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2012-02-15T19:28:00.001+05:30

कहाँ हैं बहुजन समाज पार्टी के पुराने दिग्गज?

रामदत्त त्रिपाठी
बीबीसी संवाददाता, लखनऊ
बुधवार, 15 फ़रवरी, 2012 को 04:55 IST तक के समाचार

राजबहादुर मायावती ही की तरह बसपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मायावती इस समय विधान सभा चुनाव में एक कड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रही हैं, क्योंकि ‘बहुजन से सर्वजन की राजनीति’ में उनके बहुत से साथी पीछे छूट गए हैं.

इनमे से कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पार्टी की स्थापना और उसे आगे बढ़ाने में कांशी राम के साथ मिलकर काम किया था.

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राज बहादुर उन चुनिंदा दलित नेताओं में से हैं, जो कांशी राम द्वारा स्थापित पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित कर्मचारियों के संगठन बामसेफ में रहे और इसके बाद 1984 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी डीएस फोर से जुड़े. डीएस फोर ही ने बाद में बहुजन समाज पार्टी की शक्ल ले ली.

राज बहादुर उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी बने. वर्ष 1994 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की साझा सरकार बनी तो राज बहादुर कैबिनेट मंत्री बने.

'बसपा भटकी'

राज बहादुर का कहना है कि जब 1995 में मायावती ने मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया तो उन्होंने इसे बीएसपी सिद्धांतों के खिलाफ समझते हुए बगावत कर दी.

"वास्तव में जब बहुजन समाज पार्टी अपनी दिशा से बहक गयी तब हमने बसपा को छोड़ा है, क्योंकि जब दिशा गलत होती है तो दशा की और दुर्दशा होती है"

राज बहादुर

राज बहादुर कहते हैं, “वास्तव में जब बहुजन समाज पार्टी अपनी दिशा से बहक गई, तब हमने बसपा को छोड़ा है, क्योंकि जब दिशा ग़लत होती है तो दशा की और दुर्दशा होती है. जब बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन चुनाव लड़ने का या राजपाट बनाने काम शुरू किया तो उसी समय मैं तुरंत बसपा से अलग हो गया था और हमारे साथ कई विधायक भी अलग हुए थे.”

राज बहादुर अकेले नेता नहीं हैं, जिन्होंने बीएसपी छोड़ी या निकाले गए. उनके अलावा आरके चौधरी, डॉक्टर मसूद, शाकिर अली, राशिद अल्वी, जंग बहादुर पटेल, बरखू राम वर्मा, सोने लाल पटेल, राम लखन वर्मा, भगवत पाल, राजाराम पाल, राम खेलावन पासी, कालीचरण सोनकर आदि अनेकों ऐसे नेता हैं जिन्हें बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया.

इनमें आरके चौधरी, काली चरण सोनकर अपनी पार्टी चला रहें हैं. सोने लाल पटेल ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, जिसे उनकी मौत के बात उनकी पत्नी चला रही हैं.

लेकिन ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए.

पूर्व मंत्री शाकिर अली इस समय समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहें हैं, जबकि डॉक्टर मसूद, बलिहारी बाबू, रामाधीन, मेवा लाल बागी और राम खेलावन पासी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहें हैं. कई पुराने बीएसपी नेता इस समय कांग्रेस से सांसद हैं.

'कांग्रेस बेहतर'

राज बहादुर का कहना है कि अम्बेडकरवादी कांग्रेस को अपना करीबी मानते हैं क्योंकि कांग्रेस ने डाक्टर अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया था और उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया.

जानकारों का कहना है कि मायावती अपने को ऐसे नेताओं से असुरक्षित समझती थीं जो सीधे कांशी राम से बात करते थे. इसलिए उन्होंने उन सभी लोगों को बीएसपी से बाहर किया जो उनके नेतृत्व को चुनौती दे सकते थे.

पत्रकार राज बहादुर सिंह के अनुसार कांशी राम ने कभी कहा था कि वह किसी कुर्मी नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए कुर्मी नेता विशेषकर मायावती की महत्वाकांक्षा का शिकार हुए.

'मूल समीकरण टूटे'

भारतीय जनता पार्टी का साथ लेने के बाद मायावती ने सवर्ण और ब्राह्मण नेताओं को ज्यादा महत्त्व देना शुरू किया, क्योंकि उनसे उन्हें अपने नेतृत्व को खतरा नही लगता. सवर्ण समुदाय का साथ मिलने से 2007 में मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकीं.

लेकिन इस प्रक्रिया में कांशीराम द्वारा बनाया गया 15 बनाम 85 फीसदी का बहुजन सामाजिक समीकरण टूट गया.

धीरे-धीरे करके पिछड़ी जातियों और मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बहुजन समाज पार्टी में कम हो गयी. प्रेक्षकों का कहना है कि हाल ही में बाबू सिंह कुशवाहा का निष्कासन भी बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाएगा.

बहुजन समाज पार्टी में इस विषय पर बात करने के लिए कोई नेता उपलब्ध नही था, क्योंकि मायावती ने अपने नेताओं को मीडिया से बात करने से मना कर रखा है.

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बहन जी में सेवा भावना कि कोई नई प्रक्रिया का सूत्र ही नहीं है केवल और केवल सत्ता के शीर्ष पर आसीन होने के,मुलायम सिंह यादव इससे भिन्न रहे पर अमर सिंह के आगमन से 'कुछ' विकृतियाँ उनमे आयीं जिससे उनका 'समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष' स्वरुप प्रभावित हुआ, पर अमर सिंह के जाने के बाद 'नेता जी के पास से बहुत सारे शुक्र -शनि रुपी सारे लूटेरे लगभग अपनी दूकान समेट कर जा चुके हैं)

"बहन जी कि मजबूरी ये है कि वो सदियों कि सारी दौलत जिससे दलित महरूम रहा है, उसे वह इकठ्ठा कर लेना चाहती हैं, यही कारण है कि आँखें मूदकर दोनों हाथों दौलत लूटती रही हैं, निश्चित रूप से दलित पुरे देश के निर्माण में अपना श्रम दिया है, उसे उसका हक मिलना चाहिए पर उन सबका हक 'बहन' जी अपनी मूर्तियों में लगाएं यह कोई बदलाव का स्वरुप नहीं है''

बदलाव के लिए "दलित समाज शास्त्रियों का मत, दलित चिंतकों का मत, दलित साहित्यकारों, कलाकारों,स्त्रियों का मत, जो समय समय पर बहन जी के तमाम कामों से भिन्न हुआ है उस पर विचार न कर 'मायावती जी कि निरंकुशता' ने सारी बदलाव की संभावनाओं को धूमिल किया है, यह समय इसी तथ्य को मजबूती से साबित करने जा रहा है.

नीतिगत बदलाव न करके 'द्विजात्मक' संसाधनों के तहत व्यक्ति पूजा को ही प्रधानता दी हैं.

सामाजिक न्याय की शक्तियाँ इनके इस दुस्साहस से दुखी हैं.

क्योंकि मूर्तियां और प्रेरणा स्थल महापुरूषों या महिषियों के बनाते हैं,माया वतियों के नहीं , "बहन मायावती ने सबसे ज्यादा प्रचलित हिरण्यकश्यप की कथा के अनुरूप है, जिसमें वह अपने पुत्र प्रहलाद को जलाने के लि‌ए बहन होलिका को बुलाता है। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठती हैं तो वह जल जाती है और भक्त प्रहलाद जीवित रह जाता है। तब से होली का यह त्योहार मनाया जाने लगा है।

कल क्या होगा, कहीं कुछ कथा का स्वरुप ऐसा न हो जाए .

2012-02-09T05:04:00.000+05:30

पहले चरण का मतदान

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झमाझम बारिश के बीच बरसे वोट

लखनऊ/अमर उजाला ब्यूरो।

Story Update : Thursday, February 09, 2012 3:38 AM

बारिश के बीच बुधवार को वोटों की भी झमाझम बरसात हुई। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में बारिश और सर्द हवाएं भी वोटरों का जोश ठंडा नहीं कर सकीं। इसे वोटरों की जागरूकता समझें या चुनाव आयोग की मुहिम का नतीजा, आजादी के बाद पहली बार प्रदेश में 62 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ। खास बात यह रही कि पहले चरण का मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कहीं से हिंसा तो दूर छोटे-मोटे झगड़े की शिकायत भी नहीं पहुंची।

मतदाताओं की लंबी कतारें लगी
जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया मतदान केंद्रों पर वोटरों की भीड़ बढ़ती गई और यह सिलसिला शाम ढलने तक जारी रहा। नतीजा यह रहा कि शाम पांच बजे मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद भी बहुत से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी थीं। कहीं-कहीं तो मतदान की अवधि खत्म होने के सवा घंटे बाद शाम सवा छह बजे बजे तक मतदान कराना पड़ा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा का कहना है अंतिम आंकड़े आने तक मतदान प्रतिशत में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। बृहस्पतिवार सवेरे तक ही स्थिति साफ होगी।

कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले
पहले चरण में लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन और बस्ती मंडल के दस जिलों सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर व बस्ती की 55 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। बीती रात से चुनाव वाले जिलों में बारिश शुरू होने से कम मतदान की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन बारिश और सर्द हवाओं को मुंह चिढ़ाते हुए बड़ी तादाद में लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया।

चुनावी इतिहास में अब तक का रिकार्ड
हालांकि सवेरे सात बजे मतदान प्रारंभ होने के शुरुआती दो घंटे में मतदान की गति काफी धीमी रही। नौ बजे तक तकरीबन पांच-छह फीसदी मतदाता ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे लेकिन बारिश थमने के बाद एकाएक मतदान की गति तेज हो गई और शाम पांच बजे मतदान खत्म होने तक 62 फीसदी से ज्यादा मतदाता वोट डालने पहुंच चुके थे जो प्रदेश के चुनावी इतिहास में अब तक का रिकार्ड है।

वोटर बने युवाओं में कुछ ज्यादा ही उत्साह
बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, गोंडा तथा आसपास के जिलों में सुबह आलम यह रहा कि लोग छतरी और बरसाती ओढ़कर मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। हालांकि मतदान में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया लेकिन महिलाओं और पहली बार वोटर बने युवाओं में कुछ ज्यादा ही उत्साह दिखाई दिया। सिन्हा ने भी माना कि मौसम की खराबी के चलते शुरू में मतदाताओं को असुविधा हुई लेकिन बाद में मौसम कुछ ठीक होने पर लोग पूरे उत्साह के साथ मतदान करने निकले। नगरीय क्षेत्रों में 55 और ग्रामीण क्षेत्रों में 65 फीसदी से ज्यादा वोट डाले गए।

2012-02-07T07:12:00.001+05:30

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उत्तर प्रदेश की अराजकता और यादवों के दमन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप से गुहार की उत्तर प्रदेश की निरंकुश और द्विज प्रत्यारोपित 'सामाजिक न्याय की विरोधी' सत्ता की अंधी सर्कार को उखड फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी को मतदान करें -

2012-02-05T08:43:00.001+05:30

उत्तर प्रदेश के चुनाव

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ये चुनाव नहीं 'उत्सव' लगते हैं जिसमे सबकी जुबान खुली हुयी है.

डॉ.लाल रत्नाकर

यद् करें मायावती का मुख्यमंत्रीत्व काल की घटनाएँ क्या मजाल कांग्रेस ,भाजप या सपा सबकी हवा खस्ता थी कोई भी माया के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, चाहे भ्रष्टाचार का मामला रहा हो या मूर्तियों के निर्माण का. सर्वोच्च न्यायालय से लेकर संसद ने बहुत पापड़ बेले पर हुआ वही जो मायावती ने चाहा. सरकारी नौकरशाही ने जो चाहा वही किया माया ने जिसे चाहा रखा जिसे चाहा उखाड़कर फेंक दिया.

पोस्टिंग का सवाल हो या लूट की छूट का सब मनमानी चला यदि किसी की नहीं चली तो 'यादवों' की और इनपर सरकारी अत्याचार भी खूब हुया पर साथ कोई खड़ा नहीं हुआ. अमर सिंह हो या कांग्रेस सबने यादवों को जितना नुकसान हो सकता हो करने की कोशिशे की, गालियां दीं, फर्जी मामलों में फसाया, जितना भी हो सकता था किया, दलितों ने नहीं दलितों को हमेशा लूटने वालों नें और दलितों के राज्य के नाम पर. यह भारतीय द्विज प्रधान चरित्र समाज के एक न्यायप्रिय और संघर्षशील कौम का मर्दन कर रहा था.

'उत्तर प्रदेश' के चुनाओं ने पुनः एक सरकार गठित करने का संकल्प आरम्भ किया है जिसकी परिणिति एक सर्कार के गठन के रूप में होने जा रहा है. अब देखना यह है की आने वाली सरकार की शक्ल क्या होती है . क्योंकि मुलायम की सरकार आते ही मीडिया, माफिया तभी सभी सक्रीय हो जाते हैं बदनामी के लिए की अब 'गुंडाराज़. गुंडाराज़ का जवाब स्वर्गीय राम शरण दास ने ''गुंडीराज'' के रूप में दिए थे जो अभी अभी हमने सहा है , पर राम शरण दास की यह भाषा कम लोगों को ही समझ आती है क्योंकि यह भाषा के रूप में भले ही हलकी लगती हो, पर है तो गहरे तक घाव करने वाली. आज विचारणीय है की पुरे समाज को इस 'गुंडी' राज के अनन्य अत्याचार से 'छुटकारा' दिलाने के लिए 'मुलायम' की ही याद क्यों आ रही है. जबकि राष्ट्रिय और अन्तराष्ट्रीय दल देश को लूटने में शुमार/ मशगूल हैं . इनसे बचाने के लिए 'मुलायम' के नहीं चरित्रवान कौम की जरूरत होती है जो गुण 'यादवों में कूट कूट के भरा हैं, जिसके साथ रहते हैं रहते हैं और मरते दम तक. गद्दारों की कौम के निक्कमेंपण ने प्रदेश को जितना नुकसान पहुंचाया है उसका जवाब कौन देगा .
(लखनऊ। अपने राजनीतिक प्रतिदंद्वी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराने की चल रही होड़ में आज सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी ने फिर बाजी मार ली जब उसके घुर राजनीतिक प्रतिदंद्वी समाजवादी पार्टी (सपा) के छह विधायक बसपा में शामिल हो गए। सपा को गुरुवार को भी गहरा झटका लगा था जब मुलायम सिंह यादव के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी के किशनी सीट से विधायक संध्या कठोरिया पार्टी पर परिवारवाद का बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बसपा में शामिल हो गई थीं।

बसपा के महासचिव नसीमुददीन सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजमगढ़ के सगडी से सर्वेश कुमार सिंह, बरेली के कनवर से सुलतान बेग, हमीरपुर से अशोक कुमार सिंह चंदेल, मुरादाबाद से संदीप अग्रवाल, उन्नाव के हदाहा से सुंदर लाल लोधी और एटा के सकीत से सूरज सिंह शाक्य पार्टी में शामिल हुए हैं।)
ऐसे न जाने कितने उदहारण हैं जब मुलायम सिंह को कमजोर करने की चाल चली जा रही थी.

कौन दोस्त है कौन दुश्मन पता ही नहीं चल रहा था.

2012-02-04T19:05:00.001+05:30

श्री हीरा लाल यादव (बिरहा सम्राट) बनारस ;

http://www.youtube.com/watch?v=3JdBp1-K7mI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XqQNz5amBL4&feature=relmfu

2012-02-01T14:43:00.001+05:30

राष्ट्रीय सहारा से साभार

यूपी में मिलीजुली सरकार की संभावना

अब तक के सबसे बड़े चुनावी सव्रे में सपा सबसे बड़ी पार्टी

सहारा न्यूज नेटवर्क द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कराए गए अब तक के सबसे बड़े चुनावी सव्रे में किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थित में राज्य में अगली सरकार गठबंधन सरकार बनती दिखती है। सव्रे के निष्कर्ष के अनुसार सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। उसे 140 से 150 सीटें मिलने की संभावना है। दूसरे स्थान पर बसपा के रहने का अनुमान है। उसे 100 से 110 सीटें मिलने की संभावना है। फायदा भाजपा को भी होता दिखता है। उसे 80 से 90 सीटें मिलने की सम्भावना है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी का संघर्ष कांग्रेस को 60 से 70 के बीच तक सीटें दिलाने में सफल होता दिखाई देता है। सव्रेक्षण के अनुसार बसपा को 21.48 फीसद, सपा को 26.09 फीसद, भाजपा को 20.67 और कांग्रेस को 18.48 फीसद मत मिलने की सम्भावना है। उसकी सहयोगी रालोद को ढाई फीसद मत मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पहली पसंद के रूप में उभरे हैं। 26 फीसद मतदाताओं ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चाहा है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को 19 फीसद, भाजपा नेता राजनाथ सिंह को 18 फीसद और बसपा नेता मायावती को 18 फीसद लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताया है।

कैसे हुआ सव्रे

सहारा न्यूज नेटवर्क द्वारा 21 दिसम्बर 2011 से 5 जनवरी 2012 के बीच उत्तर प्रदेश के 72 जिलों के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव पूर्व सव्रेक्षण किया गया। सव्रेक्षण के दौरान विभिन्न समुदायों, धर्मो, जातियों के अलावा शहरी-ग्रामीण तबकों के दो लाख 1500 से ज्यादा महिला-पुरुषों के बीच रायशुमारी की गई। सव्रेक्षण के दौरान पूरी कोशिश की गई कि पूरे प्रदेश का चुनाव पूर्व एक खाका उभर कर आए। सव्रेक्षण में मतदाताओं से 25 सवालों के बारे में राय ली गई। हमें विास है कि यदि आज चुनाव होते हैं तो सव्रेक्षण के निष्कर्ष काफी हद तक सही साबित होंगे। हम दोहराना चाहते हैं कि 3 फीसद तक सव्रेक्षणगत चूक की संभावना हो सकती है।

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(जैसा की हमने पहले ही कहा है की जनता मायावती से निजात चाहती है और निजात के लिए मुलायम सिंह के अलावा और कोई नहीं हो सकता यही उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है )

2012-01-27T15:12:00.000+05:30

यदि यह सच है तो :
(चौथी दुनिया से साभार)

कांग्रेस और मुलायम सिंह में समझौता हो गया

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कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यह करार हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में वे मिलजुल कर सरकार बनाएंगी. इस समझौते के मुताबिक़ केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे. हालांकि अखिलेश ने सूबे का वजीर-ए-आला बनने का सपना पाल रखा है, पर उन्हें अपने पिता का भी ख्याल रखना है और कांग्रेस ने अखिलेश यादव को उनके त्याग का खूब सिला दिया है. कांग्रेस आलाकमान ने यह वायदा किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री होंगे. कयासों के साथ-साथ बहस और आकलनों का दौर भी जारी है. कहा यह भी जा रहा है कि अगर राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई तो कांग्रेस विधायकों का आंकड़ा तिहाई तक भी पहुंच सकता है. सुलह-स़फाई लालू प्रसाद यादव के साथ भी हुई है.

लालू यादव इस बात से भी बड़े दु:खी थे कि ममता ने उनके द्वारा शुरू की गई परियोजना ग़रीब रथ का नाम दुरंतो एक्सप्रेस कर दिया. इसलिए लालू दोबारा रेल मंत्री बनकर सारी कसर पूरी कर लेना चाहते थे. पर राहुल गांधी की मंशा यह थी कि रेल मंत्रालय जैसा सबसे ज़्यादा जनोपयोगी मंत्रालय उत्तर प्रदेश के हवाले करके वह उसका सियासी फायदा उठा सकें.

तय यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें मुलायम सिंह के साथ लालू प्रसाद यादव को भी जगह दी जाएगी, जिसके बदले कांग्रेस को उनसे बिहार में एक बना बनाया वोट बैंक मिल जाए. चूंकि लालू की स्थिति अभी कमज़ोर है, लिहाज़ा कांग्रेस उनसे अपनी मनमर्जी से बराबरी पर समझौता कर सकती है. वैसे भी कांग्रेस को विपक्षियों के वार से बचने के लिए लालू टाइप के माउथपीस की बेहद ज़रूरत है. कांग्रेस मुलायम-लालू से सौदेबाज़ी करके कई मक़सद हासिल करना चाहती है. उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद उसके सिर पर लोकसभा चुनाव का भूत सवार होगा. अगर यह करिश्मा होता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेती है, तब उसकी निगाह उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर होगी. उत्तर प्रदेश में लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाने की खातिर कांग्रेस को कुछ चुग्गे भी डालने होंगे. ज़ाहिर है, वह यह काम मुलायम सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाकर पूरा कर लेगी. इस गठजोड़ में मुलायम सिंह के लिए वे नेता कारगर हो सकते हैं, जो कभी उनके साथ थे और बाद में पाला बदल कर कांग्रेस के साथ हो गए. इनमें बेनी प्रसाद वर्मा, राजबब्बर एवं रशीद मसूद जैसे लोग शामिल हैं. इन नेताओं की मुलायम सिंह के साथ कभी कोई रंजिश नहीं रही, लेकिन अभी तक यह साफ़ नहीं हो पाया है कि मुलायम सिंह के साथ हुए कांग्रेस के समझौते को ये नेता किस रूप में लेंगे.

जनता सियासी हवा का रुख भांपने में लगी है कि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव पूर्व गठबंधन से क्या जातीय समीकरण बनते हैं. इन जातीय समीकरणों के अलावा विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी प्रभावी हो सकते हैं. जुलाहों को पैकेज और क़र्ज़ माफ़ी आदि का दाना डालकर कांग्रेस ने मऊ, आजमगढ़, जौनपुर एवं भदोही वगैरह में फायदा उठाने की कोशिश की है.

दूसरा भी एक और अहम कारण है मुलायम-लालू से समझौते का. यूपीए को केंद्र में अपनी सरकार भी बचानी है. सहयोगी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनावों के वक़्त से ही लगातार कांग्रेस को दबाव में लिए हुए हैं. वह बार-बार धमकियां दे रही हैं और अब तो खुलकर कहने लगी हैं कि केंद्र सरकार चाहे तो उनसे अपना नाता तोड़ सकती है. केंद्र में सहयोगी दल होने के बावजूद उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में अलग-थलग होकर चुनाव लड़ रही है. इसलिए कांग्रेस को ममता बनर्जी के विकल्प की तलाश है. मुलायम सिंह के 22 और लालू यादव के 4 सांसद हैं. राष्ट्रीय लोकदल के पांच सांसद केंद्र में शामिल हो ही चुके हैं. अब मुलायम-लालू के यूपीए के घटक दल बनने से केंद्र सरकार की निर्भरता ममता बनर्जी से कम हो जाएगी. हालांकि पार्टी के अंदर लालू के विरोध में भी कुछ स्वर हैं, पर उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने ऩफा-नुकसान का गणित समझा कर शांत करा दिया है और जो लोग मुलायम और लालू से सद्भाव रखते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव तक इंतज़ार करने के लिए कहा गया है. पर हां, संभावना इस बात की भी पूरी है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस को मुलायम और लालू से दूरी बनाते भी देर नहीं लगेगी. फिर कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश का प्रयोग बिहार में दोहराएंगे, लेकिन अगर पार्टी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी चौथे नंबर पर आती है, तब इन 26 सांसदों का सरकार में शामिल होना तय है. हालांकि कांग्रेस ने लालू-मुलायम से सौदेबाजी का यह सिलसिला काफी पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन मुंह मांगा मंत्रालय न मिलने की वज़ह से बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई.

यह सौदेबाज़ी है सत्ता की. यह लालसा है हिंदुस्तान की सियासत पर क़ब्ज़ा करने और अपनी-अपनी वंश बेल को फलने-फूलने का मौक़ा देने और राज करने की. यह साज़िश है अवाम को छलावे में डालने की. इस मक़सद में कामयाब होने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हर नुस्खा क़बूल है. लिहाज़ा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जुगलबंदी कर ली है. केंद्र और उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज़ होने की खातिर दोनों पार्टियां अब एक राह पर चल पड़ी हैं.

पिछली बार इस मुताल्लिक आ़िखरी बार 14 मई, 2010 की रात को बात हुई थी, जब राहुल गांधी की तरफ से केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे लालू यादव के आवास 25, तुगलक रोड गए थे. तय यह हुआ था कि ममता बनर्जी की रोज़ की किचकिच से निजात पाई जाए और लालू-मुलायम-अजित सिंह सरकार में शामिल हो जाएं. उसी समय रामविलास पासवान को राज्यसभा सदस्य मनोनीत करने की बात भी पक्की हो चुकी थी. चूंकि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा इल्जामों के घेरे में आ चुके थे, लिहाज़ा कांग्रेस उनकी भी छुट्टी करने के मूड में थी. रक्षा मंत्री ए के एंटोनी के विकल्प पर भी ग़ौर किया जा रहा था, लिहाज़ा अजित सिंह को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, लालू यादव को दूरसंचार या रक्षा मंत्रालय और मुलायम सिंह यादव को रेल मंत्रालय का प्रभार देने की योजना बनी थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी लालू यादव ने कन्नी काटनी शुरू कर दी. जबकि पहले वह इस मामले की अगुवाई कर रहे थे. राहुल गांधी ने जब उनसे इस रवैये की वज़ह पूछी तो पता चला कि उन्हें तो स़िर्फ रेल मंत्रालय ही चाहिए. दलील यह थी कि उन्होंने भारतीय रेल के लिए अपने मंत्रित्वकाल में बहुत काम किया है और इस बार उन्हें फिर से रेल मंत्रालय मिल जाए तो वह भारतीय रेल को दुनिया की नंबर वन रेल बनाने का अपना वायदा और सपना दोनों पूरा कर सकेंगे. साथ ही ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब भी दे पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय संभालते ही अपनी सारी ऊर्जा लालू यादव को घोटालेबाज और झूठा साबित करने में लगा दी थी.

लालू यादव इस बात से भी बड़े दु:खी थे कि ममता ने उनके द्वारा शुरू की गई परियोजना गरीब रथ का नाम दुरंतो एक्सप्रेस कर दिया. इसलिए लालू दोबारा रेल मंत्री बनकर सारी कसर पूरी कर लेना चाहते थे. पर राहुल गांधी की मंशा यह थी कि रेल मंत्रालय जैसा सबसे ज़्यादा जनोपयोगी मंत्रालय उत्तर प्रदेश के हवाले करके वह उसका सियासी फायदा उठा सकें. राहुल ने समझाना भी चाहा, पर लालू अड़ गए तो फिर माने नहीं. बात यहीं बिगड़ गई और राहुल गांधी लालू यादव से इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने उनसे बातचीत भी बंद कर दी. राहुल को लगा कि लालू ने अपनी हरकतों से उनके मिशन 2012 के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है. यही वज़ह रही कि राहुल ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमज़ोर हालत के बारे में जानते हुए भी लालू के साथ गठबंधन नहीं किया. हालांकि रामविलास पासवान ने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से अपने अच्छे संबंधों की बदौलत सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन राहुल नहीं माने. बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव ने लालू को उनकी औकात बता दी, तब उन्होंने कांग्रेस का हिमायती बनने का मौका तलाशना शुरू कर दिया. जब एफडीआई और लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस पर चौतरफा वार होने लगे, तब लालू अपने बड़बोलेपन और मसखरेपन से उसकी ढाल बन गए. वह भी तब, जब राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे. सोनिया गांधी तो हमेशा से लालू यादव की कायल रही हैं. अब राहुल गांधी को भी लगा कि जिस तरीके से उनकी सरकार आरोपों से घिर रही है, उसमें लालू जैसे व्यक्ति की बेहद ज़रूरत है, चार सांसदों की ताक़त बढ़ेगी, सो अलग.

खैर, फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो चुनौतियां राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने हैं, वे यह हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के जो ख़ास सिपहसलार बने हैं बेनी प्रसाद वर्मा और पी एल पुनिया. इन दोनों में बुरी तरह रार ठनी हुई है. बेनी कांग्रेस के लिए पिछड़ों के वोट बैंक का हथियार हैं तो पुनिया दलित वोट बैंक का. वैसे दोनों ही पूरी तरह राहुल के साथ हैं, पर राहुल के लिए इन दोनों को एक साथ साधना दुश्वार हो गया है. एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है वाली तर्ज़ पर राहुल की रस्साकशी जारी है. बहस इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में राहुल की जनसभाओं में जो भीड़ इकट्ठा होती है, वह किसकी वज़ह से. कांग्रेस यह मानती है कि यह राहुल गांधी का करिश्मा है, पर बेनी के लोग यह प्रचारित करते हैं कि यह बेनी प्रसाद वर्मा का जोर है. ऐसा नहीं कि बेनी कैंप की इस हरक़त से राहुल गांधी नावाकिफ हैं या कांग्रेसियों में नाराज़गी नहीं, पर बात यहां बेनी समर्थित वोटों की है, जिन्हें राहुल किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते. खासकर भ्रष्टाचार के मामले में बसपा से निकले गए और सीबीआई जांच के दायरे में आए बाबू सिंह कुशवाहा के भाजपा में शामिल होने के प्रकरण के बाद. दीगर है कि भाजपा दागी कुशवाहा के मामले में अभी तक कोई ठोस फैसला इसीलिए नहीं ले पाई है, क्योंकि उसकी निगाह भी कुशवाहा के वोट बैंक पर टिकी है. राजनीति में सब कुछ लुटाने के बाद बेनी प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा और कांग्रेस ने भी उन्हें सम्मान देते हुए न स़िर्फ गोंडा से टिकट दिया, बल्कि देवीपाटन की लगभग सात सीटों पर उन्हीं की सलाह से टिकट दिए. बेनी वर्मा खुद तो जीते ही, उन्होंने फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर एवं महाराजगंज सीट पर भी कांग्रेस को जीत दिलाई. लाजिमी है कि राहुल गांधी उनके बड़बोलेपन को नज़रअंदाज़ करेंगे और उनका मान-सम्मान भी ऊंचा बनाए रखेंगे. आ़िखर सवाल उत्तर प्रदेश की सत्ता हथियाने का है. बेनी वर्मा कांग्रेस के लिए देवरिया, बनारस एवं जौनपुर आदि के कुर्मी बहुल क्षेत्रों की सीटें जीतने में बेहद सहायक साबित होंगे.

वैसे उत्तर प्रदेश में जो सियासी हालात दिख रहे हैं और जो रुझान मिल रहे हैं, उनके मुताबिक, प्रदेश में जिसकी भी सरकार बने, वह बिना भाजपा या कांग्रेस के समर्थन के बनती नहीं दिख रही. अभी तक की चुनावी समीक्षा के मुताबिक़, मायावती सरकार को लेकर आम जनता के बीच न समर्थन का भाव दिख रहा है और न विरोध का. विपक्षी पार्टियां भी मायावती सरकार के खिला़फ भूमि अधिग्रहण, कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को सही तरीके से उठाने में नाकाम साबित हुई हैं. अभी तक उत्तर प्रदेश की जनता भी यह तय नहीं कर सकी है कि उसे किस पार्टी को वोट देना है. जनता सियासी हवा का रुख भांपने में लगी है कि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव पूर्व गठबंधन से क्या जातीय समीकरण बनते हैं. इन जातीय समीकरणों के अलावा विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी प्रभावी हो सकते हैं. जुलाहों को पैकेज और क़र्ज़ माफ़ी आदि का दाना डालकर कांग्रेस ने मऊ, आजमगढ़, जौनपुर एवं भदोही वगैरह में फायदा उठाने की कोशिश की है. इन जिलों में पासी समाज का बाहुल्य है. पिछले लोकसभा चुनाव में मनरेगा कार्ड ने इस इलाके में कांग्रेस को बड़ा वोट बैंक दिया था. इसके अलावा जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, उनसे लग रहा है कि इस बार बसपा को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, जिसका सीधा फायदा दलित वोटों के तौर पर कांग्रेस को होता दिख रहा है. सपा का आंकड़ा 2007 में 97 था, जो इस बार 135 से 140 तक पहुंचने की बात राजनीतिक समीक्षकों द्वारा कही जा रही है. अजित सिंह के साथ का भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा. मेरठ, बुलंदशहर, बागपत एवं गाज़ियाबाद आदि इलाकों में कांग्रेस गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है.

कांग्रेस ने पहले भी अपने हितों के मुताबिक, विभिन्न दलों से गठबंधन करके भानुमती का कुनबा जोड़ा है. कांग्रेस की सियासी चाल और राजकाज में लगभग डेढ़ दशक से कुछ क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दल अहम किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी शर्तों के मुताबिक कांग्रेस से गठजोड़ करके सत्ता का भरपूर लुत्फ़ भी उठाया है, लेकिन जब भी उन्हें लगा कि हम सत्ता संतुलन की धुरी बन गए हैं, तब वे अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए सौदेबाजी और सरकार को डांवाडोल करने से भी बाज नहीं आए. दरअसल उनके सामने यह मसला भी होता है कि उन्हें अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी होती है. लिहाज़ा टकराव शुरू होता है. तब गठबंधन का एक और नया सिलसिला जन्म लेता है. इन्हीं हालात में उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पनपे इस नए गठजोड़ और सत्ता की सौदेबाजी से क्या युवराज राहुल गांधी को हिंदुस्तान की सल्तनत हासिल हो पाएगी?

अगर ऐसा हुआ तो यह समझौता टूट जाएगा

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यह तो करार हो गया कि नतीजे आने के बाद बेनी प्रसाद वर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव को उप मुख्यमंत्री की, लेकिन यह होगा कैसे, विचार इस पर भी करने की ज़रूरत है. सबसे पहली बात कि यह तभी मुमकिन हो सकेगा, जब कांग्रेस के हक़ में 100 से ज़्यादा सीटें आएंगी. अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिल गईं तो अखिलेश मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेंगे और ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस और सपा के बीच का करार कायम रह पाएगा? कांग्रेस ने बेनी प्रसाद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार तो बना दिया, पर बेनी बाबू को वजीर-ए-आला के तौर पर कांग्रेस के पुराने नेता और दूसरे सहयोगी मसलन पी एल पुनिया और रशीद मसूद तभी स्वीकार करेंगे, जब बेनी प्रसाद समर्थित उम्मीदवार सबसे ज़्यादा संख्या में जीतकर आएं. कांग्रेस बेनी प्रसाद को पिछड़ों के दूत के तौर पर प्रचारित कर रही है. दूसरी तरफ पी एल पुनिया कांग्रेस के लिए दलित वोटों के तारणहार बने हैं. मैदान में उनके भी कई उम्मीदवार आजमाइश में लगे हैं. अगर जीत में पुनिया समर्थित उम्मीदवारों की ज़्यादा भागीदारी रही तो क्या वह या उनके समर्थक या फिर उत्तर प्रदेश का दलित तबका यह नहीं चाहेगा कि पुनिया ही सूबे के मुख्यमंत्री बनें. बात यहीं खत्म नहीं होती. उत्तर प्रदेश में रशीद मसूद साहब भी हैं, जिनके उम्मीदवार भी खासी तादाद में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. रशीद मसूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुसलमान चेहरा बनकर उभरे हैं. मान लिया जाए, अगर उनके हिमायती विजयी उम्मीदवारों की संख्या पुनिया और बेनी वर्मा गुट के उम्मीदवारों से ज़्यादा हुई तो फिर क्या रशीद मसूद उत्तर प्रदेश के वजीर-ए-आला नहीं होना चाहेंगे. तब मुसलमानों की ज़बरदस्त हिमायत करने का दावा करने वाली कांग्रेस क्या करेगी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का क्या रु़ख होगा? चूंकि बेनी वर्मा को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है, ऐसे में अगर नतीजों के बाद तस्वीर का रुख कुछ और होता है, तब क्या बेनी प्रसाद इतनी आसानी से अपनी दावेदारी छोड़ पाएंगे? ऐसी हालत में कांग्रेस शायद प्रदेश में टूट की कगार पर पहुंच जाए और सपा के साथ हुए करार का कोई मतलब ही न रह जाए. अगर न हुई तो फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी को मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों कबूल करेगी? अगर मुलायम सिंह यादव उप प्रधानमंत्री और बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि ऐसे हालात पैदा न हों.

2012-01-19T04:16:00.007+05:30

उत्तर प्रदेश मुलायम को पुकार तो रहा है ..........

डॉ.लाल रत्नाकर

आज भले ही कुछ नकारे और निक्कमें सपा टिकट लेने में कामयाब हो गए हों पर आज उत्तर प्रदेश की अवाम जानती है की यदि उत्तर प्रदेश की गरिमा बचानी है तो मुलायम को वापस लाना होगा .

जिस मायावती ने उत्तर प्रदेश को खंड खंड करने का संकल्प भारत सर्कार को भेज चुकी हो. उन्हें उस प्रदेश में चले जाना चाहिए जिस का उन्हें लोभ हो, उत्तराखंड के बटवारे का दर्द प्रदेश अभी सहा भी नहीं था की इन्होने इसे टुकडे करने की 'हिम्मत' कर ली .

आज हर प्रदेशवासी इनके 'अहंकार' को चूर करने का संकल्प लिया है बस उसे इंतज़ार ही था इस चुनाव की घोषणा होने का . जिस दलित के अपमान और सम्मान की बात वो आज कर रही हैं वह तो वह अपनी मूर्तियाँ 'गढवा' कर सैधांतिक रूप से उसी अपमान को पूरा करने का मूर्खतापूर्ण कार्य कर चुकी हैं .'मूर्तिपूजा' के विरोधी तमाम दलितों के लिए यह मूर्तियाँ क्या सन्देश दे रहीं हैं . इसे माया को समझना होगा, अहंकार से मगरूर माया को संभवतः यह पता नहीं की मूर्तियाँ लगा देने से गरीब का पेट नहीं भरता, पेट भरने पर मूर्तियाँ अच्छी लगती हैं. इन मूर्तियों ने भी वही काम किया है जो हजारों वर्षों से 'द्विज संस्कृति' ने किया है. गरीबों की मसीहा बनने की उनकी भूख ने उन्हें द्विजों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है. महात्मा फुले, बाबा आम्बेडकर या अन्य किसी पिछड़े दलितों के नायकों ने अपनी मूर्तियाँ गढ़ाई थीं ! नहीं पर आज वो लोगों के दिलों पर निशान की तरह लटके रहते हैं. मायावती जी भले ही यह न जानती हों की उनके पीछे प्रदेश को किस कदर लूटा गया है, कितनी हत्याएं हुयी हैं, कितनी आत्म हत्याएं हुयी हैं . पर जनता जानती है की सबके पीछे उन्ही का हाथ रहा है.

ऐसे में उत्तर प्रदेश पूर्व के चुनाव के विकल्प के रूप में यदि उन्हें सत्ता दी थी तो वह वापस लेना भी जानती है, आज दलित गुजरे ज़माने का दलित नहीं रहा जिसे यह पता न हो की जिस द्वीज साम्राज्य को उसने उत्तर प्रदेश से साफ किया था उसे इन्होने 'पुनरस्थापित' किया है. यह आज का दलित समझता है की कल 'पुजारी' समुदाय इन पर तिलक लगाएगा और दक्षिणा प्राप्त करेगा . और इन्ही दलितों से .

सचमुच की माया बना लेगा इनसे और इन्हें कहीं दूर सुदूर रखेगा इन स्मारकों से .

और इसी सब अन्याय और अत्याचार से छुटकारे के लिए उत्तर प्रदेश की अवाम "मुलायम" को लाने का मन बना चुकी है.
बस मुलायम सिंह की मजबूरी क्या है यह समझाने की बात नहीं है मुलायम सिंह धोखा तो खा जाते हैं पर धोखे में नहीं रखते किसी को. यही कारन है की बहुत सारी सीटें जिसे मुलायम की पार्टी सहज जीत सकती थी पर प्रत्याशियों की वजह से हार रही है .
पार्टी की कमान जिस नवयुवक पुत्र को उन्होंने सौपी है वह एक बड़ी भूल भी साबित हो सकती है, यही खतरा पुरे 'जनमानस' के मस्तिष्क में भरा हुआ है की क्या सपा के पास अच्छा और बेटे के अलावा कोई नेता नहीं है. यदि यह सही है तो पार्टी की अपनी व्यवस्था इस चुनाव को ठीक से संभाल नहीं पाएगी और इसका लाभ भी अंततः बसपा को ही मिलेगा . यही अनुमान लगभग सभी को है.

(यहाँ दो पोस्टर दीये जा रहे हैं इनका आलेख से कोई लेना देना नहीं है)

क्या अब जौनपुर में कभी विचारवान राजनेता नहीं होंगे गिरते राजनीतिक परिदृश्य में - जाहिलों की भरमार होती जा रही है, हर वह नवजवान जो किसी तरह से लक्ष्मी पुत्र बनते ही राजनितिक बनने की ललक पाले हुए है जबकि पहले ऐसा नहीं था, इसका उदहारण राजनितिक दलों के सभी प्रत्याशियों में नज़र आता है, कुछ पुराने ज़माने के घाटियाँ नेता भी इस तरह की जमात की तलाश में जिले कि राजनितिक प्रतिभाओं के लिए 'राहू और केतू' के रूप में आड़े आ रहे हैं. जिससे जिले का पूरा तंत्र भ्रष्टाचार कि मार झेल रहा है.

राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श हैं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव

Jan 25, 10:23 pm

जौनपुर: पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री रह चुके ओम प्रकाश श्रीवास्तव आज के राजनेताओं के लिए आइना हैं। राजनीतिक सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। यही कारण रहा कि आपात काल के दौरान इंदिरा गांधी की खिलाफत करने के चलते वे अकेले एमएलए रहे, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। उन्हें पार्टी मुखिया की अंध स्वामीभक्ति कतई रास नहीं आई। अस्सी वर्षीय यह शख्सियत आज के सभी राजनीतिक दलों के खेमे से बेहद खिन्न हैं। खुद को पार्टी बंधन से मुक्त कर रखा है। विनोवा भावे का भूदान आंदोलन रहा हो या लेबर व किसान आंदोलन। सभी में इन्होंने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई।

नगर के सिविल लाइन स्थित जज कालोनी में बेहद सादगी से जिंदगी गुजार रहे श्री श्रीवास्तव की छवि सर्व स्वीकार्य नेता की रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1994 में विधान परिषद चुनाव होना था। ओम प्रकाश श्रीवास्तव का नाम उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावित हुआ तो भाजपा, कांग्रेस, कम्यूनिस्ट पार्टी सहित समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ। उन्हें 186 मत मिले। मगर तत्कालीन सत्ताधारी दल का उम्मीदवार महज एक मत से विजयी रहा।

उनके जीवन परिचय पर नजर डालें तो वर्ष 1932 में इनका जन्म हुआ। छात्र काल में ही राजनीति में सक्रिय हो उठे। 17 वर्ष की उम्र में लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर वर्ष 1949 में सोशलिस्ट पार्टी का दामन थामा। 1954 में स्पेशल पावर एक्ट का पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के साथ तीखा विरोध किया तो जेल में ठूंस दिये गये। बाद में कोर्ट ने सजा को निराधार मानते हुए सभी को बरी कर दिया। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू के आह्वान पर सभी प्रमुख समाजवादियों के साथ वे कांग्रेस में शामिल हुए। वर्ष 1974 में कांग्रेस के टिकट पर सदर से विधायक चुने गये। वर्ष 1988-94 तक विधान परिषद सदस्य रहे। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री का पद मिला। श्री श्रीवास्तव की साफ-सुथरी छवि व लोकप्रियता का असर रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर, गुजराल व एचडी देवगौड़ा से उनके दोस्ताना संबंध रहे। बता दें कि श्री श्रीवास्तव जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं।

किए कई उल्लेखनीय कार्य

ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने जिले में शिक्षा के विकास के लिए पूर्वाचल विश्वविद्यालय का बिल सदन में प्रस्तुत कर पास कराया। वहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माडल की तर्ज पर प्रदेश में निजी मेडिकल कालेजों की स्थापना का खाका तैयार कराया। दैनिक जागरण से खास बातचीत में वे इस पर क्षोभ व्यक्त करते हैं कि आज के किसी पार्टी के पास दीर्घकालीन योजनाएं नहीं रहती। वे लालीपाप देकर तत्कालिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह देख बहुत दुख होता है।

2011-12-11T20:15:00.011+05:30

'मुलायम' के नाम खुली चिट्ठी ;

(जौनपुर के आम अवाम की आवाज)
केराकत में जो टिकट बदला गया है क्या वह जनता की मांग पर बदला है या और कुछ कारन है !

(जौनपुर की केरकात, सुरक्षित विधान सभा में 'पूर्व विधायक सोमारू राम के पुत्र संजय कुमार सरोज' जिन्हें पहले लाट में सपा का टिकट मिला पर उसे काटकर ''गुलाब चन्द सरोज'' को दे दिया गया जो की जौनपुर की कलेक्ट्रेट में असलहा बाबू के पद पर तैनात है. किन परिस्थितियों में इन्हें उक्त क्षेत्र से टिकट दे दिया गया है यही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है )

इसके जवाब में जब कुछ लोगों से जाना गया तो उन्होंने नाम न देने के नाम पर जो कहा है वह यथावत दिया जा रहा है -

१.आजकल मुलायम सिंह की स्मरण शक्ति कमजोर हो गयी है, उन्हें राजनैतिक समझ के अलावां जाने क्या क्या सूझ रहा है जिससे जिले की समाजवादी सोच वाली राजनैतिक शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है. जिसके पीछे जिले के समाजवादी पार्टी के कथित अध्यक्ष 'पारसनाथ यादव' की मंडली का महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है.

२.पारसनाथ यादव की ठेकेदारी की प्रवृति और लूट खसोट की नियति ही राजनैतिक सामर्थ्य के रूप में उभरी है जिसके नमूने का यह परिणाम है. ''असलहा बाबू का टिकट''.

३. जिले की सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व अब चोर उचक्के और 'भ्रष्ट कर्मचारी करेंगे'. यह फैसला उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी क्या अपनी छवि सुधारने की कोशिस के लिए कर रही है या सर्वनाश. सर्वनाश के इस महासंग्राम में क्या यह तूफ़ान ! तूफानी राम सांसद के सौजन्य से आया है तो क्या अध्यक्ष के रूप में पारसनाथ का प्रभाव कहीं घट तो नहीं गया है.

४.बताते हैं की यह टिकट रु.१००००००(दस लाख) में बेचा गया है ! यह टिकट किसने बेचा है शायद नेता जी भी न जानते हों पर कुछ अनुमान है की जिले में ही इसकी खरीद फरोख्त हुयी है तो स्वाभाविक है, अध्यक्ष का हाथ भी हो.

५.लोगों का यह भी मानना है की इस बदलाव से साफ़ हो गया है की 'कार्यकर्त्ता' को टिकट नहीं मिलेगा, जिस जिले से समाजवादी पार्टी ८० % से ज्यादा सीटें जितने वाली पार्टी रही है वहीँ कहीं उसका सूपड़ा न साफ हो जाय!

नेता जी आप यदि समय रहते इस प्रकार के अध्यक्षों, भ्रष्ट ठेकेदारों, अपढ़ों को निरंतर घूसखोरी कर राजनीती के मायने बदलने वालों का ठेका नहीं तोड़ते हैं तो 'जिले की जनता इस ठेकेदारी को बर्दास्त नहीं करेगी.
जहाँ 'लोहिया' ने हिम्मत न जुटायी हो चुनाव लड़ने की, जहाँ की जनता ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय को अपने प्रखर व् प्रबुद्ध राजनेता स्वर्गीय श्री राजदेव सिंह (सांसद कांग्रेस पार्टी) के सामने नकार दी हो वहां की जनता अब किसका बरन करे यह संकट उसके सामने आज के सारे राजनैतिक दल अपनी अपनी प्रत्याशिता से पैदा कर रहे हैं.क्या अब जौनपुर में राजनितिक प्रतिभा का टोटा पड़ गया है!
(यह आवाज़ एक की नहीं जिले के आम अवाम की है इस पर गौर करें)
जौनपुर के अध्यक्ष का बयान और खुद को टिकट -
यही है असली 'समाजवाद'

कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव में मिल सकती है जीत

Story Update : Tuesday, December 13, 2011 12:01 AM

जौनपुर। समाजवादी पार्टी की कार्यालय में हुई बैठक में जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव में जीत मिल सकती है। कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर राष्टीय नेतृत्व में विश्वास रख कार्य करना चाहिए। उन्होंने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की लड़ाई ऐसी पार्टी से है कि जो सत्ता में काबिज होकर सूबे में जंगलराज कायम कर दी है। बसपा के मंत्री, विधायक और सांसद जघन्य अपराधों में लिप्त है। आलम यह कि जनता में भय है। जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कार्यकर्ताओं से निर्भिकता के साथ करने को कहा। इस दौरान पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव, श्रद्धा यादव, यशवंत यादव, विक्रम मौर्य, राजनाथ यादव, डा. शकील अहमद, राजबहादुर यादव, रामपति यादव, अवधेश पटेल, नीरज पहलवान, सुशील चंद्र दुबे, दीपक सिंह मांटो, अजय कुमार मौर्य, सुरेंद्र प्रताप यादव, गौरीशंकर यादव, डा. बृजेश सिंह, डा. आशा मिश्रा, पूनम मौर्या, राफिया खातून, डा. शबनम नाज, लालचंद यादव लाले, गुलाब सरोज, संजय सरोज, मेवालाल, अरविंद्र कुमार बैंकर, हाफिज शाह, अरशद कुरैशी, अनवारुल हक, मजीद खां, आरिफ हबीब, जितेंद्र सिंह, बबलू, तिलकधारी निषाद, वासुदेव यादव, विजय सोनकर, इकबाल अहमद, विस्मिल् ला वारसी, भाईजी, सत्य नारायण चौहान, जगदीश शर्मा, अरविंद्र प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। संचालन मेहदी रजा एडवोकेट ने किया।

अनुशासित कार्यकर्ता ही पार्टी की पूंजी

Dec 12, 05:57 pm

जौनपुर: समाजवादी पार्टी की बैठक सोमवार को जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री यादव ने कहा कि कार्यकर्ता के बलबूते विधान सभा का चुनाव जीता जा सकता है। कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर राष्ट्रीय नेतृत्व में विश्वास करके काम करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक ऐसी तानाशाही एवं भ्रष्ट सरकार से है जिसने प्रदेश में जंगल राज कायम कर रखा है। श्री यादव ने कहा कि बसपा के मंत्री, सांसद एवं विधायक जघन्य अपराधों को कर रहे हैं जिससे प्रदेश में भय व्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई एवं आतंकवाद चरमोत्कर्ष पर है। मात्र उसका युवराज जनता को गुमराह करने का काम प्रदेश में कर रहा है। ऐसे में हमारे कार्यकर्ता निर्भीकता के साथ अपने-अपने सेक्टर एवं बूथों को सच्चे मन से संभाल लें तो मिशन 2012 सफल हो जाएगा।

बैठक में लाल बहादुर यादव, श्रद्धा यादव, यशवन्त यादव, राजनाथ यादव, डा.शकील अहमद, राज बहादुर यादव, रमापति यादव, डा.बृजेश सिंह, पूनम मौर्या, लालचन्द लाले, गुलाब सरोज, मेवालाल यादव आदि मौजूद रहे। संचालन मेहदी रजा जिला महासचिव ने किया।

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(अपने तो भयभीत हैं कार्यकर्ताओं को निडर होकर कार्य करने का उपदेश दे रहे हैं)

प्रतिक्रिया -
अखबारों से
(दैनिक जागरण )
खेमों में बटे सपाई हुए आमने-सामने

Dec 13, 10:50 pm

चंदवक/केराकत (जौनपुर): केराकत सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से सपा द्वारा प्रत्याशी बदले जाने के बाद पार्टी का अ‌र्न्तकलह मंगलवार को खुलकर सामने आया। नये प्रत्याशी के रूप में घोषित गुलाब सरोज समर्थकों सहित जुलूस की शक्ल में क्षेत्र भ्रमण पर निकले थे जो पूर्व में घोषित संजय समर्थकों को नागवार लगा।

जानकारी के मुताबिक गुलाब बाबू समर्थकों सहित जैसे ही चंदवक चौराहे पर पहुंचे वहां संजय समर्थकों से उनका आमना-सामना हो गया और उसी समय जमकर शुरू हुई नारेबाजी हाथापाई में तब्दील हो गयी। इन दोनों पक्षों को अलग-थलग करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। हालांकि गुलाब विरोध जता रहे लोगों को समझाने-बुझाने में ही तल्लीन रहे।

जब सपा प्रत्याशी का काफिला गाजीपुर रोड पर पतरहीं की तरफ निकला उसी समय जुलूस के पीछे चल रही बोलेरो को विरोधी पक्ष ने रोक लिया। ड्राइवर रमेश के अलावा उसमें सवार आतीम, मुन्ना यादव, शोभनाथ की पिटाई की वहीं वाहन का शीशा भी तोड़ डाला गया। समर्थकों व विरोधियों के बीच हंगामे के चलते वाराणसी-आजमगढ़ व गाजीपुर मार्ग आधे घंटे तक अवरुद्ध रहा।
(अमर उजाला से)

जुलूस को लेकर सपा के दो गुट भिड़े

Story Update : Wednesday, December 14, 2011 12:01 AM

डोभी। केराकत विधानसभा के सपा के पूर्व और वर्तमान प्रत्याशी के समर्थक मंगलवार को भिड़ गए। प्रत्याशी के समर्थन में निकाले जा रहे जुलूस को रोकने पर दोनों पक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। पूर्व प्रत्याशी के समर्थकों ने जुलूस में शामिल बोलेरो के शीशे चकनाचूर कर दिए। बोलेरो में बैठे एक युवक को बाहर खींच कर पीटा भी। पुलिस के पहुंचने से पहले हंगामा कर रहे कार्यकर्ता जा चुके थे। पुलिस ने मारपीट के बाद अपनी ओर से तीन नामजद और पचास अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
केराकत विधानसभा के सपा प्रत्याशी गुलाब चंद के समर्थक चंदवक, पतरही, खुज्झी मोड़, केराकत, बजरंग नगर में जुलूस के रूप में निकले थे। रतनूपुर, मोड़ैला होते हुए जुलूस चंदवक चौराहे पर पहुंचा। जुलूस की भनक लगते ही पूर्व प्रत्याशी संजय सरोज के समर्थक चौराहे पर पहुंचकर गुलाब चंद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीच सड़क पर लेट गए और जुलूस आगे बढ़ने से रोक दिया। मामले की जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्ष को समझाकर सड़क पर बैठे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठाया। जुलूस पतरही की तरफ बढ़ा था कि चौराहे से करीब पांच सौ मीटर दूर संजय सरोज के समर्थक पीछे से पहुंच गए। भीड़ ने जुलूस में शामिल वाहनों में सबसे पीछे चल रही एक बोलेरो पर ईंट, पत्थर फेंक सामने और बगल का शीशा चकनाचूर कर दिया। बोलेरो में बैठे गुलाब चंद के समर्थक ों ने आसिफ अहमद को बाहर खींच कर लात, घूसों से पीटा। मामले की जानकारी होने पर चंदवक थानेदार रमेश पांडेय के पहुंचने से पहले ही हंगामा करने वाले लोग भाग निकले। वहीं संजय सरोज का कहना है कि हंगामा करने वाले लोग उनके समर्थक नहीं है। इस मामले से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। टिकट कटने से कुछ लोगों को ठेस पहुंची होगी वही लोग विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने के आरोप में राज कुमार सरोज, शिव बदन यादव, दिलीप सिंह समेत पचास अज्ञात को लोगों के खिलाफ धारा 143, 343 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि राज कुमार सरोज सपा नेता संजय सरोज के साले हैं।

दूसरे दिन भी विरोध, पुतले फूंके गए

Story Update : Tuesday, December 13, 2011 12:01 AM

जौनपुर। संजय सरोज का टिकट कटने के बाद विरोध के स्वर थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरे दिन भी लोगों ने इटैली और मुफ्तीगंज बाजार में जुलूस निकालकर पुतला फूंका। यहां तीखी नारेबाजी की गई।
टिकट में फेरबदल के बाद संजय सरोज के समर्थकों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुफ्तीगंज के इटौली बाजार में जुलूस निकाला गया और पुतला दहन किया गया। इस दौरान नन्हकू यादव, दीपक सिंह, गोरखनाथ, प्रभात सिंह, राज कुमार सरोज, रियाज अहमद, राम बचन राम, अखिलेश यादव, संजय सिंह, अजय सिंह, राजेश निषाद, सुनील सोनकर, दिनेश कनौजिया, रितेश सिंह, ज्ञान प्रकाश, अतुल सिंह, रतन सिंह, चंद्रजीत सरोज, पन् ना लाल सरोज, राम अवध सरोज, झन्ना लाल सरोज, छविराज यादव, प्रकाश चंद्र यादव, महेश आदि लोग रहे।

2011-11-24T05:50:00.001+05:30

भईया शिवपाल जी 'मुहँ' बंदयी रखिये, कहीं जनतवा बिदक न जाए - वैसे किस जनता की बात कर रहे हो आप जो पुलिस माँ भारती होई गई है या जो बेरोजगारी के कगार पर खड़ी महगाई की मार झेल रही है या और कुछ !
नेता जी के नाम को कहे कु धोवन पै लगे हो औरो कौनो कम धंधा कई लो न, अब ऐसन नेताई न चली, देखऊ उ अन्ना वन्ना भी खड़ा होई गवा बाई. तो भैया नेता जी पे कौनो 'दाग' न बाटे, वैसे भी राहुल के मुकाबले अख्लेशाई ठिको लागे तोहरा टाइम तो "बहिन जी" पि गयी सब भर्तिऔ कई गयी औ रुपियो लेई गयी, अब प्रदेशव बटाई के इंतजाम कर गयी है.
अब इ ऊट पटांग स्टेट मेंट न चली अब बौरहन का जमाना लद गईल बा आई टी का जमाना है.
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जनता नहीं चाहती यूपी के चार टुकड़े

Nov 24, 01:49 am

लखनऊ [जागरण ब्यूरो]। राज्य के चुनावी हालात टटोलने आये नई दिल्ली स्थित सिंगापुर उच्चायुक्त कार्यालय के अधिकारियों से नेता प्रतिपक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जनता उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं चाहती है।

उन्होंने कहा कि बसपा सरकार ने राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव विधान सभा में पेश तो कर दिया है लेकिन इसको लेकर लोगों में नाराजगी है और आने वाले विधान सभा चुनाव में सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में जनता बसपा सरकार के खिलाफ मतदान करेगी।

नेता प्रतिपक्ष से शिष्टाचार भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में मिनिस्टर काउंसलर एवं डिप्टी हाई कमिश्नर जानथन टा प्रमुख थे।

सपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2012 में होने वाले विधान सभा चुनावों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर दिलचस्पी दिखायी। नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि बसपा राज का मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार है जो प्रदेश की तमाम समस्याओं की जड़ है। बसपा सरकार द्वारा विधान सभा में भी लोकतांत्रिक मूल्यों और परम्पराओं की अनदेखी की जाती है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी जायेगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और कानून का राज स्थापित होगा।

2011-11-22T05:48:00.000+05:30

उत्तर प्रदेश का विभाजन और मायावती
(विभिन्न समाचार पत्रों से साभार)

16 मिनट में 20 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला

लखनऊ।

Story Update : Tuesday, November 22, 2011 3:05 AM

सूबे की सबसे बड़ी पंचायत ने सोमवार को बीस करोड़ लोगों की किस्मत और 70 हजार करोड़ रुपये के बजट का फैसला बगैर चर्चा या मशविरे के महज 16 मिनट में कर दिया। विधानसभा में विपक्ष के शोरशराबे और हंगामे के बीच मायावती सरकार ने दोनों सदनों में राज्य को चार हिस्सों में बांटने और लेखानुदान के प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित करा लिए।

विपक्ष इस दांव से चित हो गया
इसके साथ ही दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। सरकार को अल्पमत में बताकर अविश्वास प्रस्ताव की कवायद में जुटा विपक्ष इस दांव से चित हो गया। बाद में, पूरे विपक्ष ने कहा कि अव्यवस्थित सदन में अफरातफरी में प्रस्ताव पारित कराए जाने से सदन की परंपराओं की धज्जियां उड़ी हैं। सपा और भाजपा विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से सदन की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। यह भी कहा कि राज्य विभाजन का प्रस्ताव को केंद्र न भेजा जाए। लेकिन सरकार ने देर शाम एक और दांव चला। उसने कैबिनेट से बाई सर्कुलर के जरिए सत्रावसान का प्रस्ताव पारित करवा लिया। सत्रावसान होने के बाद राज्यपाल इस मामले में दखल नहीं दे पाएंगे।

चर्चा की मांग के लिए दबाव बनाना शुरू
सुबह 11 बजे जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, सपा और भाजपा सदस्यों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखते हुए पहले उसी प्रस्ताव पर चर्चा की मांग के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। भाजपा सदस्य वेल में आ गए, तो सपा सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर हंगामा करते रहे। विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने सदन व्यवस्थित करने की कोशिश के तहत कई बार कहा कि प्रश्नकाल खत्म होने के बाद विपक्ष की बात सुन ली जाएगी, लेकिन विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की मांग पर अड़ा रहा। हंगामा न थमने पर अध्यक्ष ने 11 बजकर 4 मिनट पर सदन 12: 20 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12: 20 बजे दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सपा सदस्य मुख्य सचेतक अंबिका चौधरी के नेतृत्व में वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया
हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य व वित्त मंत्री लालजी वर्मा ने लेखानुदान मांगों से संबंधित प्रस्ताव सदन में पेश कर दिया। हो-हल्ले के बीच ही 12: 25 पर प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद, संसदीय कार्यमंत्री ने डॉ शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 3011 को भी ध्वनिमत से पारित करा लिया। करीब 12: 30 पर मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश को चार हिस्सों में बंटवारे का प्रस्ताव सदन में पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच यह भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकदल ने राज्य बंटवारे के प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं, शोरशराबा थमता न देख, विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने संसदीय कार्यमंत्री के प्रस्ताव पर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

मामले में दखल नहीं दे पाएंगे राज्यपाल
सपा और भाजपा विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से सदन की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की। यह भी कहा कि राज्य विभाजन का प्रस्ताव को केंद्र न भेजा जाए। लेकिन सरकार ने देर शाम एक और दांव चला। उसने कैबिनेट से बाई सर्कुलर के जरिए सत्रावसान का प्रस्ताव पारित करवा लिया। सत्रावसान होने के बाद राज्यपाल इस मामले में दखल नहीं दे पाएंगे।

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सिर्फ 16 मिनट का सत्र

Nov 22, 12:53 am

लखनऊ, जाब्यू : विपक्ष की कोशिश कामयाब नहीं हुई। वह सरकार के बहुमत की परीक्षा नहीं ले सका। उसके अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार ही नहीं हुआ तो लेखानुदान पर भी मत विभाजन की उसकी मांग को अनसुना कर दिया गया। देश के सबसे बड़े राज्य को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव मात्र दो मिनट में पारित करा लिया गया। न कोई चर्चा, न कोई तर्क। शोर-शराबे और हंगामे के बीच लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान पारित कराकर सदन को अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही बेमियादी अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा की कार्रवाई भी सिर्फ 16 मिनट ही चली।

दरअसल लेखानुदान धन विधेयक होता है। उसे सदन से स्पष्ट बहुमत से पास कराना अनिवार्य होता है। धन विधेयक पारित न करा पाने पर सरकार गिर जाती है। सपा-भाजपा अलग-अलग अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा करके भी सरकार के बहुमत का इम्तिहान लेना चाह रहे थे। उनकी नजर बसपा के असंतुष्ट विधायकों पर थी। सदन में बसपा के 219 सदस्य हैं। सदन की मौजूदा संख्या बल के हिसाब से सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 198 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में टिकट कटने से 40 से अधिक विधायकों के बसपा के साथ न होने का दावा किया था।

सदन शुरू होते ही हंगामा : सदन में सरकार जहां पूरी तैयारी से आयी थी वहीं विपक्ष भी आर-पार करने के इरादे से था। दोनों ही तरफ के सदस्यों की बेंच लगभग भरी हुई थी। मुख्यमंत्री जरूर उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थी। पूर्वाह्न ग्यारह बजे वंदेमातरम के बाद जैसे ही अध्यक्ष ने प्रश्नों के लिए सदस्य का नाम पुकारा, विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। सपा सदस्यों ने अपने स्थान पर खडे़ होकर छोटे-छोटे बैनर लहराने शुरू कर दिये, जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। वह इन्हें छिपा कर लाये थे। भाजपा सदस्य भी वेल में पहुंच गये। सदस्यों की मांग थी कि सरकार अल्पमत में हैं इसलिए उसे बर्खास्त किया जाए। संसदीय कार्यमंत्री लालजी वर्मा का कहना था सरकार के पास दो तिहाई बहुमत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए हंगामा कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग की मांग की, पर बात न बनते देख उन्होंने सदन को दोपहर 12.20 तक स्थगित कर दिया।

फिर शुरू हुई कार्यवाही : दुबारा सदन शुरू होने के वक्त मुख्यमंत्री भी सदन में मौजूद थीं। राज्यपाल दीर्घा भी मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों से भर गयी थी। लाल जी वर्मा ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट और लेखानुदान पेश किया। विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सपा और भाजपा के तमाम सदस्य वेल में आ गये। उन्होंने अध्यक्ष के ऊपर कागज के गोले भी फेंके। शोरगुल के बीच ध्वनिमत से लेखानुदान पारित हो गया। एक विधेयक (डा. शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय उप्र संशोधन) भी पारित करा लिया गया। आननफानन में मुख्यमंत्री ने उप्र का पुनर्गठन कर उसे चार पृथक राज्यों में बांटने के लिए केन्द्र को भेजे जाने वाला प्रस्ताव भी रख दिया, जो ध्वनिमत से पारित हो गया। इसी के बाद लालजी वर्मा ने अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जो लेखानुदान पास हुआ है उसे सदन का विश्वास प्राप्त किया हुआ मान लिया जाए। अध्यक्ष की स्वीकृति मिलते ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।

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* दूसरा समाचार *

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क्यों करूंगी विधानसभा भंग : मुख्यमंत्री

लखनऊ, जाब्यू : विधानसभा भंग किये जाने के कयासों को झुठलाते हुए मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को इसे विपक्ष की साजिश बताया। उन्होंने मीडिया के सवाल पर सवालिया लहजे में कहा, 'मुझे पूर्ण बहुमत हैं, मैं क्यों करूंगी विधानसभा भंग।'

अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित हो जाने के बाद मुख्यमंत्री ने एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार के अल्पमत में होने की बात में कोई दम नहीं है। उन्होंने तर्क भी दिया, 'नये परिसीमन में क्षेत्र इधर उधर होने के कारण कुछ विधायकों ने स्वेच्छा से चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बसपा के सदस्य नहीं रहे। लोकायुक्त की जांच के चलते कुछ मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिया गया, पर वह आज भी बसपा के ही विधायक हैं। किसी भी विधायक ने यह नहीं कहा कि वह बसपा के साथ नहीं है। उल्टे एक दर्जन से अधिक विधायक दूसरी पार्टियों से आ चुके हैं। फिर अल्पमत की बात कहां से आ गयी।'

विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाबत मायावती का तर्क रहा कि लेखानुदान को सरकार का विश्वासमत हासिल किया जाना माना जाता है। दिसंबर 2006 में इसी तरह से तत्कालीन सपा सरकार द्वारा लेखानुदान पारित कराने को विश्वासमत माना गया था। उन्होंने विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया।

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* तीसरा समाचार *

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विभाजन को मंजूरी देकर गेंद केंद्र के पाले में डाली

लखनऊ, जाब्यू : उप्र को चार भागों में विभाजित करने के प्रस्ताव को विधानमंडल की मंजूरी दिलाकर राज्य सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री मायावती ने कहा भी 'यूपी ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब केन्द्र की बारी है। बहुत जल्द इस प्रस्ताव को केन्द्र को भेज दिया जायेगा।' विधानसभा से ध्वनिमत से जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें कहा गया है, 'ये सदन केंद्र सरकार से संस्तुति करता है कि उप्र का पुनर्गठन करते हुए पूर्वाचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश एवं पश्चिम प्रदेश के नाम से चार राज्यों की स्थापना की जाए।' मुख्यमंत्री ने खुद इसे सदन में पेश किया। इतने बड़े निर्णय पर सदन के अंदर कोई चर्चा न होने के सवाल पर मायावती ने पत्रकारों को सफाई दी कि वह तो चर्चा कराना चाहती थीं लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह हंगामा करता रहा।

सोमवार को विधानमंडल से पारित प्रस्ताव में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया गया है कि कौन-कौन जिले किस राज्य का हिस्सा होंगे। राज्य पुनर्गठन की जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके दृष्टिगत राज्य सरकार को भी मालूम है कि उसके इस तरह के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। खुद मुख्यमंत्री मायावती लिखित बयान में कह चुकी हैं- 'प्रदेश सरकार को राज्य पुनर्गठन के लिए मंत्रिपरिषद अथवा विधानमण्डल में प्रस्ताव पारित कराने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, क्योंकि ऐसा विधेयक लाने का अधिकार पूरी तरह से केन्द्र के पास है लेकिन केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्य सरकार ने विभाजन का प्रस्ताव विधानमंडल से पास कराने का निर्णय किया।' उन्होंने अपने इस स्टैंड को आज भी दोहराया।

विपक्ष द्वारा इसे चुनावी हथकंडा करार देने के सवाल पर मायावती ने कहा कि 2007 में केन्द्र को इस बाबत पहली चिट्ठी भेजी गयी थी, तब से बराबर प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र ने तवज्जो नहीं दी इसलिए यह कदम उठाना पड़ा।

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* इनसेट*

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यह है राज्य विभाजन की प्रक्रिया

- संविधान के अनुच्छेद तीन के अनुसार किसी नये राज्य का गठन, किसी राज्य का विभाजन या राज्यों के कुछ हिस्सों को आपस में बदलने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार के पास है।

- किसी भी राज्य द्वारा भेजे जाने वाले विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए केन्द्र बाध्य नहीं है।

- किसी भी राज्य के विभाजन के लिए न तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने की जरूरत होती है और न ही राज्य सरकारों की स्वीकृति की।

- अगर किसी राज्य का विभाजन कर नया राज्य बनाना हो तो केन्द्र को कैबिनेट की मंजूरी से प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजना होता है। राष्ट्रपति उसे उस राज्य या राज्यों को भेजते हैं जिनका विभाजन होना होता है। सम्बंधित विधानसभाओं को एक निश्चित अवधि में अपनी राय राष्ट्रपति को भेजनी होती है। अगर किसी विधानसभा द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया भी जाता है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है।

- राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद केन्द्र सरकार को उसे संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होता है। पारित होने के बाद उसे फिर से राष्ट्रपति को भेजा जाना होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही राज्य का विभाजन कर नये राज्य का गठन किया जा सकता है।

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* चौथा समाचार *

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लेखानुदान के जरिए चार महीने के खर्च का बंदोबस्त

लखनऊ, जाब्यू : राज्य सरकार ने सोमवार को लगभग 70 हजार करोड़ रुपये के लेखानुदान के जरिये अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीने के खर्च का बंदोबस्त कर लिया है। इसके लिए सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया जिसमें एक लाख 91 हजार करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री लालजी वर्मा ने बजट भाषण पेश करते हुए कहा-'यह अंतरिम बजट है जिसमें केवल वचनबद्ध व्यय के अनुमान सम्मिलित किए गए हैं। परंपरानुसार पूर्ण बजट नई सरकार द्वारा ही लाया जाएगा।'

लेखानुदान के जरिए खर्च की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अप्रैल, मई, जून जुलाई के लिए है। वैसे सरकार ने साल भर के अंतरिम बजट में वित्तीय वर्ष 2010-13 में 186221.42 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है जिसमें 47.351.34 करोड़ रुपये आयोजनात्मक पक्ष में तथा 138870.07 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि लेखानुदान की धनराशि को 'नई सेवा' पर व्यय नहीं किया जाएगा। सरकार ने 94 विभागों में चार महीनों का अनुमानित खर्च का विवरण पेश किया है जिसमें सर्वाधिक धनराशि वेतन, भत्तों व पेंशन के मद में है।

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जो हुआ सही नहीं हुआ

Nov 22, 12:53 am

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'सोमवार को विधानसभा में जो कुछ हुआ उससे यह साबित होता है कि राज्य में विधायिका की कोई दिशा नहीं है। मुझे याद आता है प्रख्यात विधिवेत्ता नानी पालकीवाला का यह कथन कि हमारे मंत्री बखूबी यह जानते हैं कि सांविधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करना दंड योग्य अपराध नहीं है। ऐसी घटनाएं उनकी टिप्पणी को सही साबित करती हैं। राज्य के पुनर्गठन जैसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव विधानसभा में बिना चर्चा के पारित हो जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुमत के दम पर सरकार भले ही इस प्रस्ताव को पारित करा ले गई हो लेकिन इस निर्णय में जनता की भागीदारी नहीं है। यदि प्रस्ताव पर चर्चा होती तो पक्ष-विपक्ष जनप्रतिनिधियों के रूप में उस पर अपने विचार व्यक्त करते और उस पर बाकायदा वोटिंग होती। लेखानुदान धन विधेयक की श्रेणी में आता है और उसे पारित कराकर सरकार बेशक यह कह सकती है कि उसे सदन का विश्वास हासिल है। लेखानुदान पर अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है।'

-भालचंद्र शुक्ल, पूर्व सचिव विधानसभा

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'विधानमंडल का सत्र छोटे से छोटा होता जा रहा है। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि इसके लिए कोई एक नहीं बल्कि सत्ता में रहे ज्यादातर राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। लेखानुदान और राज्य पुनर्गठन जैसे प्रस्तावों पर चर्चा के लिए अध्यक्ष को पर्याप्त समय देना चाहिए था और उन पर वोटिंग भी होनी चाहिए थी। यदि विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है तो उस पर उन्हें बहस करानी चाहिए थी लेकिन तकनीकी तौर पर सरकार यह आड़ ले सकती है कि लेखानुदान का प्रस्ताव पारित कराकर उसने सदन का विश्वास हासिल होना साबित कर दिया है।'

- पीसी सक्सेना, पूर्व सचिव विधानसभा

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'सूबे में विधायिका तानाशाही की तरफ जा रही है। अपनी बात को जबर्दस्ती दृसरों पर थोप देना तो कम्युनिस्ट देशों की रीति है। राज्य के पुनर्गठन का अधिकार तो केंद्र के पास है लेकिन यदि राज्य की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है तो सूबे की विधायिका को उस पर विस्तार से चर्चा तो करनी चाहिए थी। ऐसे में यह सियासी स्टंट से ज्यादा कुछ और नहीं। विपक्ष ने यदि विधानसभा अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की नोटिस दी थी तो कार्य मंत्रणा समिति को इसे एजेंडा में शामिल करना चाहिए था। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यह गलत है। वैसे भी परंपरागत तौर पर लेखानुदान पर विधानसभा में चर्चा नहीं होती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए थी।''

- राजेंद्र प्रसाद पांडेय, पूर्व प्रमुख सचिव विधानसभा

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'विधानमंडल के घटनाक्रम में सरकार के सौ प्रतिशत तानाशाह रवैये की झलक दिखती है। लेखानुदान और राज्य के पुनर्गठन के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा से बचना संसदीय लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। साथ ही सदन में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति को खारिज करना भी है। संविधान के निर्माताओं की यह मंशा तो नहीं थी। हो सकता है कि सदन में जिसके पास बहुमत हो वह सही कह रहा हो लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि जिसे बहुमत नहीं हासिल है, उसे अपनी बात कहने का हक नहीं। उत्तराखंड के गठन का संकल्प प्रस्ताव केंद्र से बाकायदा मंजूर होकर आया था। राज्य के पुनर्गठन सरीखे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन की कार्यसूची में शामिल न करना संवैधानिक गरिमा के प्रतिकूल है। यदि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है तो लेखानुदान पर भी मत विभाजन होना चाहिए था।'

- ओम प्रकाश शर्मा, विधान परिषद के वरिष्ठतम सदस्य

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हंगामे के बीच 'यूपी विभाजन' का प्रस्ताव पारित

लखनऊ, एजेंसी

First Published:21-11-11 01:21 PM

Last Updated:21-11-11 04:41 PM

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उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में विभाजित करने का प्रस्ताव सोमवार को राज्य विधानसभा में पारित हो गया। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनावी हथकंडा नहीं है, जबकि प्रदेश के हित में ही यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वह जल्द इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेंगी।
विधानसभा में भारी हंगामा करने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है, जब विपक्षी दलों की चाल है। उन्होंने कहा कि जो दागी नेता रहे उन्हें उन्होंने खुद ही हटाया।

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यूपी विधानसभा में राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव पारित

सोमवार, 21 नवंबर, 2011 को 12:37 IST तक के समाचार

राज्य सरकार की केबिनेट राज्य को चार भागों में बांटने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है

उत्तर प्रदेश के दो दिनों के विधानसभा सत्र के पहले दिन भारी हंगामें के बीच राज्य के चार हिस्सों में बंटवारें का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया है.

इस प्रस्ताव के पारित होते ही सदन को अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया गया है.

इससे जुड़ी ख़बरें

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद विधान सभा में पारित इस प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश को चार नए राज्यों - पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश में बांटने की सिफारिश की गई है.

अब ये प्रस्ताव विधान परिषद के समक्ष पेश होगा और उसके बाद केंद्र सरकार के पास जाएगा जहां इस पर अंतिम मुहर लगेगी.

विधानसभा में हंगामा

सोमवार सुबह विधानसभा का सत्र शुरु होते ही विपक्ष ने सरकार के ख़िलाफ़ पोस्टर लहराए जिनपर लिखा हुआ था कि राज्य की मुख्यमंत्री मायावती नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे.

विधानसभा का सत्र जैसे ही सुबह 11 बजे शुरु हुआ विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मांग की या तो मायवती इस्तीफ़ा दे या फिर केंद्र की सरकार राज्य सरकार को बर्ख़ास्त करे.

हालांकि स्पीकर ने विपक्षी दलों को मनाने की कोशिश करते हुए कहा कि वे प्रश्नकाल को पूरा होने दे फिर उनके मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है.

लेकिन विपक्ष चाहती थी कि विधानसभा में राज्य की क़ानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस हो और सपा और भाजपा चाहती थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए.

इस हंगामें के बीच विधानसभा का सत्र दोपहर 12.20 तक के लिए स्थगित करना पड़ा था. जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सत्तारूढ़ दल ने तुरंत राज्य के विभाजन करने की सिफ़ारिश वाला प्रस्ताव पेश कर इसे ध्वनि मत से पारित करवा लिया.

'अल्पमत में सरकार'

समाजवादी पार्टी का दावा है कि सरकार बहुमत खो चुकी है क्योंकि अगामी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने चालीस विधायकों को टिकट नहीं दिए है.

समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिन विधायकों को टिकट नहीं दिए गए हैं वे अब सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं.

लेकिन मायावती ने विपक्ष के इस आरोप को ख़ारिज करते हुए कहा है कि उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है.

समाजवादी पार्टी और भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर को ज्ञापन सौंपते हुए बसपा के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है.

मायावती ने राज्य को चार भागों में बांटने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने ये घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बांटने के लिए विधान सभा के अगले सत्र में प्रस्ताव लाएगी

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का कहना था, ''मायावती सरकार पर से लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया है. सरकार अल्पमत में आ गई है क्योकि कई जिन विधायकों को टिकट नहीं दी गई है वे मायवती से गुस्सा है.अब उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है.''

शिवपाल यादव का कहना था कि मायवती सरकार राज्य को बांटने का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाएंगी क्योंकि वे अल्पमत में है.

सपा के अंबिका चौधरी का कहना है कि राज्य के बंटवारे के मुद्दे पर सभी दलों की स्पष्ट राय है कि वे विभाजन नहीं चाहती.

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2011-11-11T18:26:00.002+05:30

गौर के तो पीछे ही पडं गया है मिडिया -

गौर ने दी सफाई

Nov 09, 11:59 pm

भोपाल, जागरण ब्यूरो। सिक्खों एवं दलितों के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के कारण चौतरफा आलोचनाओं में घिरे नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर बुधवार को अपनी बात से न सिर्फ पलट गए बल्कि उन्होंने यह भी समझाया कि वास्तव में उन्होंने कहा क्या था।

पार्टी के भीतर व बाहर से गौर पर जो दबाव बना, उसका नतीजा बुधवार शाम होते-होते सामने आ गया। उन्होंने एक बयान में सफाई देते हुए कहा कि सोमवार को भोपाल में यादव समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैंने किसी संप्रदाय विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। मैंने यह कहा था कि कम संख्या वाले सिक्ख समुदाय ने अपने शौर्य, वीरता एवं संगठन के माध्यम से अपने आपको सभी क्षेत्रों में आगे रखा है। इसी प्रकार ब्राह्मण समाज के होने के बावजूद भी बिंदेश्वरी पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से देश में बड़ी संख्या में कम लागत के सुलभ शौचालयों का निर्माण कराकर देश में ही नहीं वरन् समूचे विश्व में सम्मान पाया है।

गौर ने कहा कि उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर उन्होंने यादव समाज के लोगों से आग्रह किया था कि वे उक्त समुदायों एवं व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर लगन एवं संगठित होकर अपने समाज को गौरवपूर्ण स्थान दिलाएं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने वक्तव्य में किसी व्यक्ति एवं समुदाय विशेष की आलोचना संबंधी कोई बात नहीं कही। गौर ने कहा है कि उनकी देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में पूर्ण आस्था है और वे देश के सभी नागरिकों एवं समुदायों का पूर्ण सम्मान करते हैं।

गौर पर बरसी कांग्रेस, मंत्री को कुर्सी से हटाने की मांग

Nov 09, 12:21 am

भोपाल, जागरण ब्यूरो। कांग्रेस ने विवादास्पद बयानों के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री एक के बाद एक सत्ता के मद में चूर होकर बहकने लगे हैं।

भूरिया ने मंगलवार को अपनी प्रतिक्रिया में कहा, गौर ने देश की सुरक्षा एवं प्रगति में सिक्ख समुदाय के अतुलनीय तथा ऐतिहासिक योगदान को नकारते हुए जिस तरह प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को निशाना बनाया है, वह सिद्ध करता है कि गौर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ऐसी स्थिति में उनका मंत्री बने रहना देश की एकता के हित में नहीं है। गौर यदि विभिन्न समुदायों पर इसी तरह नाहक हमला करते रहे तो प्रदेश का सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द भी खतरे में पड़ सकता है।

उधर गौर के बयान के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीटीनगर पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मानक अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री सुनील सूद, शहर अध्यक्ष पीसी शर्मा व नगर निगम अध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस केस दर्ज करने वाली थी मगर उच्च स्तर से फोन आने के बाद मामला दर्ज नहीं किया गया। उनका आरोप था कि गौर के बयानों को मुख्यमंत्री का मौन समर्थन है।

पिछड़ों के साथ है सरकार: शिवराज

Nov 08, 12:21 am

भोपाल, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी की सरकार है। जो पिछड़े हैं, सरकार उनके कल्याण में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगी। सरकार ने विकास के अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाई है।

मुख्यमंत्री ने यह बात सोमवार को स्थानीय रविंद्र भवन में आयोजित अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज की विभूतियों को सम्मानित भी किया।

उन्होंने कहा कि यादव समाज उनका समाज है। समाज का सम्मान उनका मान है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित यादव समाज की विभूतियों के साथ उनकी स्मृतियों का स्मरण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री चौहान ने राज्य की ओर से अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सासद उदय प्रतापसिंह यादव का स्वागत एवं सम्मान किया।

इस अवसर पर नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर, महापौर कृष्णा गौर, विधायक राव देशराज सिंह यादव, विधायक राव राजकुमार सिंह यादव, विधायक अजय यादव, विधायक ललिता यादव, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एनएस राव, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रधान महासचिव सत्य प्रकाश सिंह यादव, उपाध्यक्ष केसी यादव, प्रदेश अध्यक्ष नवाबसिंह यादव, कुंदनलाल यादव, गौरी यादव, महासभा के पदाधिकारी व समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

2011-11-11T18:08:00.004+05:30

भोपाल के अखबारों की दृष्टि में -
अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा कार्य समिति का अधिवेशन-

2011-11-10T07:17:00.001+05:30

अखिल भारतीय यादव महासभा की कार्य समीति की भोपाल बैठक दिनांक 07 नवम्बर 2011 के फैसले और उनके क्रियान्वयन की समस्या।

2011-11-05T07:04:00.000+05:30

साहित्य में जातिवाद

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दलित विरोधी ये प्रगतिशील

श्यौराज सिंह बेचैन

Story Update : Friday, November 04, 2011 7:47 PM

हाल ही में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रलेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नामवर सिंह ने कुछ ऐसी बातेंकहीं, जिससे प्रगतिशील लेखकों के दलित विरोधी होने की धारणा पुख्ता होती है!

उन्होंने कहा कि ‘दलितों के बारे में बेहतर ढंग से दलित ही लिख सकता है और महिलाओं के बारे में महिलाएं ही लिख सकती हैं, अगर ऐसा मानेंगे, तो सारा प्रगतिशील लेखन ही खारिज हो जाएगा।’ इसके अलावा उन्होंने बहुरि नहीं आवना पत्रिका में डॉ धर्मवीर द्वारा किए गए मुर्दहिया के मूल्यांकन पर दलित हिमायती के अंदाज में ऐतराज जताते हुए कहा कि मुर्दहिया की एक अन्य दलित लेखक धर्मवीर ने जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। खेमेबाजी यहां भी है।

मान लिया जाए कि दलित ने दलित की आलोचना की या नामवरों के जाल से उसे बाहर निकाल लाने की कोशिश की, पर क्या प्रलेस के विगत 75 वर्षों में नामवर सिंह ने कभी किसी दलित-विरोधी ठाकुर की आलोचना की? दलित साहित्य के स्थायी और घोषित विरोधी होने के बावजूद नामवर सिंह मुर्दहिया के पक्ष में कैसे आ गए?

वह इस कृति के समर्थन की आड़ में दलित साहित्य और समाज का कौन-सा बड़ा हित करना चाह रहे थे, जिसे डॉ धर्मवीर की समीक्षा ने नाकाम कर दिया, जिस वजह से उन्होंने सम्मेलन का मुख्य मुद्दा उस समीक्षा को बनाया? यों कहने के लिए प्रगतिशील विचारधारा में वर्ण नहीं, वर्ग होते हैं, पर नामवर सिंह के मानस में स्थायी रूप से सामंत निवास करता है। वह कह चुके हैं कि आरक्षण से बड़ा फर्क पड़ा है। काफी दलित सवर्णों से बेहतर स्थिति में हैं। यही हालात रहे, तो ब्राह्मण, ठाकुर सड़क पर नजर आएंगे। इससे पहले नया पथ के एक साक्षात्कार में वह दलित लेखकों के बारे में अनाप-शनाप बोल चुकेहैं।

नामवर सिंह को इस बेबाकी के लिए बधाई देनी चाहिए कि वह दलितों के विषय में जो सोचते हैं, जो करते हैं, वही कहते हैं। वरना कथनी और करनी में अंतर रखने वाले प्रगतिशीलों की क्या कमी है! हिंदी क्षेत्र के दलितों के लिए यह अच्छा ही हुआ कि नामवर सिंह जैसे विरोधी और प्रतिद्वंद्वी पैदा हुए। काश वे केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी पैदा हो जाते, तो वहां भी दलित लेखन अपने रूप में आ गया होता। नामवर सिंह के रूप में यहां 75 वर्षीय प्रलेस की कलई खुली है। उसका नेतृत्व दलितों का कैसा इस्तेमाल करता रहा है, यह साफ हो गया है।

डॉ अंबेडकर से लेकर अब तक कभी किसी दलित की अच्छी रचना नामवर जी की समझ में नहीं आई। उन्होंने उसे या तो दो कौड़ी की या भूसा कहा। प्रेमचंद के सामने गांधी और अंबेडकर राजनीतिक आदर्श के रूप में दो विकल्प थे। प्रेमचंद ने गांधी जी को चुना और अंबेडकर का असहयोग किया। स्वामी अछूतानंद प्रेमचंद के हमउम्र और हमशहरी थे। प्रेमचंद ने उनके नेतृत्व को भी स्वीकार नहीं किया। उसी परंपरा में नामवर सिंह दलितों के बौद्धिक नेतृत्व और साहित्य चिंतन को गुलाम बनाए रखने का उपक्रम कर रहे हैं।

नामवर जी दावा कर रहे थे कि गैरदलित भी दलित साहित्य लिख सकता है। उनसे पूछा जा सकता है कि उन्हें किसने रोका था, एक और मुर्दहिया, मेरा बचपन मेरे कंधों पर अथवा मेरी पत्नी और भेड़िया जैसी आत्मकथा लिखने से? पर उन्होंने डॉ यशवंत वीरोदय से कहा कि ऐसी बातें छिपा लेनी चाहिए। यही तो अंतर है। उनकी परंपरा में छिपाना है, जबकि दलित और कबीर की परंपरा में खोलकर कहना है।

नामवर सिंह आतंकित हैं कि दलित उनकी सोच को खारिज कर देंगे। इसलिए वह मार्क्सवाद का आवरण फेंककर सीधे वर्णवादी भाषा में बोलते दिख रहे हैं। मार्क्सवाद में तो ब्राह्मण, ठाकुर और दलित होता नहीं है, इसके लिए तो नामवर जी को अपने असली चरित्र में आना ही पड़ता। यदि प्रेमचंद दलितों को लेकर चले थे और ठाकुर का कुआं लिखकर ठाकुर का चरित्र दिखा चुके थे, तो 75 वर्ष होने पर प्रलेस का नेतृत्व दलित को सौंप देना चाहिए था। स्थायी तौर पर नहीं, तो सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए ही सही, पर ऐसी पहल कहीं से होती नहीं दिखी।

2011-10-27T09:36:00.000+05:30

हिंदुओं के त्‍योहार बहुजन नायकों की हत्‍याओं के जश्‍न हैं

26 OCTOBER 2011 9 COMMENTS

लाल रत्‍नाकर द्वारा बनाया गया महिषासुर का चित्र

♦ प्रेस विज्ञप्ति, एआईबीएसएफ

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोमवार को देर रात आयोजित एक कार्यक्रम में महिषासुर की शहादत को याद किया गया। यह वही, महिषासुर है, हिुदु मिथकों में जिसकी हत्‍या देवी दुर्गा द्वारा की जाती है। लार्ड मैकाले की जयंती की पूर्व संध्‍या पर आयोजित इस कार्यक्रम में वक्‍ताओं ने उत्‍तर भारत में प्रचलित हिंदू मिथकों की बहुजन दृष्टिकोण से पुनर्व्‍यख्‍या की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम का आयोजन आल इंडिया बैकवर्ड स्‍टूडेंस फोरम (एआइबीएसएफ) और यूनाईटेड दलित स्‍टूडेंटस फोरम (यूडीएसएफ) ने किया। पिछले कई दिनों से जेएनयू प्रशासन इस कार्यक्रम में विभिन्‍न गुटों के बीच मारपीट की घटना को लेकर आशंकित था। कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्‍न होने पर जेएनयू प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

‘लार्ड मैकाले और महिषासुर : एक पुनर्पाठ’ नाम से आयोजित इस कार्यक्रम को संबांधित करते हुए प्रसिद्ध दलित चिंतक कंवल भारती ने कहा कि पराजितों का भी अपना इतिहास होता है, उसकी नये तरीके से व्‍याख्‍या की जरूररत है। महिषासुर न्‍यायप्रिय और प्रतापी राजा थे, जिनका वध आर्यों ने छल से करवाया था। उन्‍होंने कहा कि ‘असुर’ शब्‍द का अर्थ प्राणवान होता है लेकिन ब्राह्मणवाद के पैरोकारों ने परंपराओं, पात्रों समेत शब्‍दों का भी विकृतिकरण किया है। उन्‍होंने कहा कि दलितों के एक तबके ने दशहरा नहीं मनाने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। दशहरा हो या होली, हिंदुओं के अधिकांश त्‍योहार बहुजन तबकों के नायकों की हत्‍याओं के जश्‍न हैं। कहीं हिरण्‍यकश्‍यप मारा जाता है तो कहीं महिषासुर। उन्‍होंने कहा कि अब ओबीसी तबके को हिंदुवादी पुछल्‍लों से मुक्‍त हो जाना चाहिए।

फारवर्ड प्रेस के मुख्‍य संपादक आयवन कोस्‍का ने पोस्‍टमार्डनिज्‍म के सबसे बडे उपकरण विखंडनवाद के हवाले से कहा कि हमारे नायक इतिहास के गर्त में दब गये हैं, उन्‍हें बाहर लाने की जरूररत है। हमें मिथकों के जाल में नहीं फंसना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसी ब्राह्मणवाद का पोषण करेंगे। लार्ड मैकाले के योगादानों की चर्चा करते हुए उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें अंग्रेजी समर्थक रूप में गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। मैकाले का असली योगदान भारतीय दंड संहिता को निर्माण है, जिससे मनु का कानून ध्‍वस्‍त हुआ।

युद्धरत आम आदमी की संपादिका व सामाजिक कार्यकर्ता रमणिका गुप्‍ता ने कहा कि झारखंड में अभी भी ‘असुर’ नाम की जनजाति है, जिनकी संख्‍या 10 हजार के आसपास है। ये मूलत: लोहे संबंधित काम करने वाले लोग हैं, जिन्‍हें करमाली और लोहारा आदि नामों से भी जाना जाता है। ये असुर जातियां दुर्गा की पूजा नहीं करतीं। उन्‍होंने कहा कि हम एक विरोधाभासी समय में जी रहे हैं, एक ओर हम आधुनिक होने का स्‍वांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी मानसिकता में हम 16 वीं सदी से बाहर नहीं निकल रहे। उन्‍होंने मैकाले की भाषायी नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता संबंधी योगदान के लिए लार्ड मैकाले को याद किया जाना चाहिए।

2011-10-27T09:32:00.001+05:30

दीपावली की मंगल कामनाएं-

मध्‍य प्रदेशः राम नरेश की नई पारी

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राजनीति में न दोस्ती स्थायी होती है और न दुश्मनी. यह मुहावरा नहीं, बल्कि सच्चाई है. अगर ऐसा न होता तो कांग्रेस में राम नरेश यादव को वह सम्मान नहीं मिलता, जो उन्हें मिला. 1977 में आपातकाल के खिला़फ संघर्ष करने वाले राम नरेश के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उन्हें उसी कांगे्रस ने सिर-आंखों पर बैठाया, जिसके खिला़फ संघर्ष करके उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन यात्रा का श्रीगणेश किया था. पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांगे्रसी नेता राम नरेश यादव को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाकर सम्मानित करना उनके शुभचिंतकों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी अच्छा लगा, जो राम नरेश की सादगी के कायल थे और उनकी विचारधारा से प्रभावित. केंद्र सरकार ने इस बुजुर्ग नेता को मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल बनाया तो जेहन में कई सवाल एक साथ उठ खड़े हुए.

राम नरेश यादव का समाजवादी आंदोलन और भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान रहा है. उन्होंने दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के दु:ख-दर्द को बहुत करीब और गहराई से समझा. इसे महज़ इत्त़ेफाक़ ही कहा जाएगा कि कभी राम नरेश यादव के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री और भाजपा शासनकाल में मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश गुप्ता को भी मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा चुका है.

राम नरेश आज भले ही कांगे्रस में हों, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा समाजवादी रही है. समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, पंडित मदन मोहन मालवीय एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारतीय दर्शन और सामाजिक जीवन से प्रभावित राम नरेश सोशलिस्ट नेता राज नारायण के साथी रहे. आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट से जीत के बाद चर्चा में आए राम नरेश ने राजनीति का ककहरा संसद में ही सीखा.

यह वह दौर था, जब इंदिरा गांधी की तानाशाही से जनता और जनप्रतिनिधि दोनों ही त्रस्त हो गए थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए देश में आपातकाल लगाकर सारे अधिकार खुद ले लिए थे. आपातकाल के विरुद्ध जिसने भी मुंह खोलने की कोशिश की, उसे जेल में डाल दिया गया. तब राज नारायण एवं चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के साथ राम नरेश ने भी लोकनायक जय प्रकाश नारायण की अगुवाई में आपातकाल के खिला़फ बिगुल बजाया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रवैये ने सभी गैर कांगे्रसी नेताओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया तो जनता ने भी कांगे्रस की केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने में देरी नहीं की. 1977 में पहली बार गैर कांगे्रसी सरकार बनी तो जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई को पहला गैर कांगे्रसी प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य मिला. जनता पार्टी की सरकार ने कई राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा भी भंग कर दी. उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे. उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी जीतकर आई. जीत के साथ ही मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार भी सामने आ गए, लेकिन तरजीह राम नरेश यादव को मिली और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया.

इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है कि राम नरेश आपातकाल की उपज थे. जिस पार्टी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया और राम नरेश ने जिसके खिला़फ संघर्ष किया, आज उसी पार्टी की सरकार ने उन्हें राज्यपाल की कुर्सी पर बैठाया तो उनका कद अपने आप का़फी ऊंचा हो गया. 1977 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाने में किसान नेता चौधरी चरण सिंह और राज नारायन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. यादव 23 जून, 1977 से 27 फरवरी, 1979 तक मुख्यमंत्री रहे. उस समय बाबू बनारसी दास विधानसभा के अध्यक्ष थे. सरल स्वभाव के राम नरेश यादव को प्रदेश का पहला ग़ैर कांगे्रसी मुख्यमंत्री होने का भी सम्मान मिला. वैसे इससे पहले चौधरी चरण सिंह भी कांगे्रस के कुछ अन्य विधायकों के साथ पार्टी से बग़ावत करके जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट और निर्दलीय विधायकों का एक मोर्चा संयुक्त विधायक दल के नाम से बनाकर सत्ता पर क़ाबिज़ हो चुके थे, लेकिन उन्हें ग़ैर कांगे्रसी मुख्यमंत्री किसी ने नहीं माना. 1977 में राम नरेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन वह राजनीति के दांव-पेंच कभी नहीं सीख पाए. यही वजह थी कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दो वर्ष भी पूरे नहीं कर पाए और उनकी जगह बाबू बनारसी दास को मुख्यमंत्री बना दिया गया. राम नरेश के सीधेपन की इससे बेहतर मिसाल कोई नहीं होगी कि जब बनारसी दास मुख्यमंत्री बने तो राम नरेश उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी राम नरेश का जन्म एक जुलाई, 1928 को ग्राम आंधीपुर में एक ग़रीब परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम गया प्रसाद यादव था. पेशे से वकील राम नरेश यादव के चार पुत्र और पांच पुत्रियां हैं. राम नरेश ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे. उन्होने मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त कर पहली बार संसदीय जीवन में प्रवेश किया और दिसंबर 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे. इसके बाद वह 1977 के विधानसभा चुनाव के बाद संपन्न हुए उपचुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार निधौली कलां (एटा) से, दूसरी बार बतौर निर्दलीय 1985 में शिकोहाबाद से, तीसरी बार आजमगढ़ के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से 1996 में और चौथी बार कांग्रेस के टिकट पर 2002 में विजयी हुए. वह अप्रैल 1988 से अप्रैल 1989 तक लोकदल और जून 1989 से अप्रैल 1994 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राज्यसभा के भी सदस्य रहे. राम नरेश यादव ने दस गुना लगान, जमीन बांटो-भूमि हड़पो, गन्ना गोदाम घेरो, दाम बांधों और अंग्रेजी हटाओ जैसे अनेक आंदोलनों में भाग लिया. वह लगभग दस बार जेल गए. आपातकाल के दौरान लगभग 19 माह तक जेल में रहे. मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने संबंधी आंदोलन और पटना में विधानसभा घेरो आंदोलन (1986) में गिरफ्तारी दी. राम नरेश मूल्य आधारित राजनीति करने वाले नेता माने जाते हैं. उन्होंने अकूत दौलत छोड़कर नैतिक मूल्यों को अपनी पूंजी बनाया. यही कारण है कि अपने राजनीतिक जीवन में वह कई बार उपेक्षा के शिकार भी हुए.

राम नरेश यादव का समाजवादी आंदोलन और भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान रहा है. उन्होंने दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के दु:ख-दर्द को बहुत करीब और गहराई से समझा. इसे महज़ इत्ते़फाक़ ही कहा जाएगा कि कभी राम नरेश यादव के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री और भाजपा शासनकाल में मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश गुप्ता को भी मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया जा चुका है. देर से ही सही, राम नरेश यादव को मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल बनाया जाना का़फी सुखद है. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुशील हरकोली ने जब बीते 8 अगस्त को राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई तो आजमगढ़ में खुशी की लहर दौड़ गई.