10 फ़र॰ 2024

संसद राम मंदिर पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कैसे प्रतिक्रिया देगा?

 राजनीति में आज: संसद राम मंदिर पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कैसे प्रतिक्रिया देगा?

साथ ही, अमित शाह ऐसे समय में कर्नाटक में होंगे जब भाजपा-जद(एस) की बातचीत अंतिम चरण में है, और बिहार भाजपा महत्वपूर्ण विश्वास मत से पहले अपने विधायकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करेगी।

संसद का बजट सत्र शनिवार को समाप्त हो गया, जिसमें दोनों सदनों ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ था। भाजपा का एक दीर्घकालिक वैचारिक लक्ष्य, उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के संदेश में मंदिर एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

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भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह और शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे मंदिर पर चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं, यह देखना होगा कि विपक्षी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि कांग्रेस सहित भारत के अधिकांश शीर्ष नेता या तो दूर रहे। घटना से या मुद्दे पर चुप थे।

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संकल्प के अलावा, राज्यसभा शनिवार को भाजपा के सत्ता में आने से पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पर भी चर्चा करेगी, जैसा कि लिज़ मैथ्यू ने बताया है। यह पेपर भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव का मुद्दा बन गया है, सत्तारूढ़ दल गुरुवार को संसद में पेश किए गए 59 पन्नों के दस्तावेज़ के इर्द-गिर्द चुनावों के लिए एक कहानी तैयार करने के लिए तैयार है।

राज्यों में बीजेपी की चुनावी तैयारी

शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अन्य कार्यक्रमों के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने के लिए कर्नाटक पहुंचने की उम्मीद है। शाह की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भाजपा और जद (एस) लोकसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे की बातचीत के अंतिम चरण में हैं, जैसा कि अकरम एम ने बताया है। जद (एस) के सदस्यों को कौन सी सीटें मिलेंगी, इस पर कुछ सवाल बने हुए हैं। पहला परिवार चुनाव लड़ेगा.


उत्तर प्रदेश में, जाट नेता जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) ने पश्चिमी यूपी में भाजपा के साथ समझौते का संकेत दिया है, जिनके दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को शुक्रवार को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

जयंत कहते हैं, दिल जीत लिया, पश्चिमी यूपी में बीजेपी के साथ समझौते के संकेत

इस बीच, भाजपा का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ शनिवार को पश्चिम यूपी के 23 लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए "कौमी चौपाल" अभियान शुरू करेगा। चूंकि भाजपा आरएलडी के साथ हाथ मिलाकर अपने जाट वोटों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, इसलिए उसे उम्मीद होगी कि उसकी अतिरिक्त मुस्लिम पहुंच समाजवादी पार्टी (एसपी) की संभावनाओं को कम कर सकती है जो यादवों और मुसलमानों के वोटों पर निर्भर है।

इस बीच, भाजपा के बिहार विधायक बोधगया में शनिवार से शुरू होने वाली दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए तैयार हैं, ताकि पार्टी सोमवार को विधानसभा विश्वास मत से पहले अपने विधायकों को जानकारी दे सके। राजद और भाजपा दोनों ने विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयासों का संकेत दिया है और माइंड गेम खेल रहे हैं। जैसे-जैसे निर्णायक मतदान नजदीक आएगा जुबानी जंग और तेज होने की संभावना है।

जारांगे-पाटिल का अल्टीमेटम

महाराष्ट्र में, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल ने धमकी दी है कि अगर सरकार उन लोगों के रक्त संबंधियों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के अपने वादे को लागू नहीं करती है, जिन्होंने पहले से ही खुद को समुदाय से संबंधित के रूप में स्थापित किया है, तो वे शनिवार से एक और भूख हड़ताल शुरू करेंगे। यह निर्णय राज्य मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल के विरोध के बीच आया है, जो दावा करते हैं कि मराठों को ओबीसी कोटा में "पिछले दरवाजे से प्रवेश" दिया जाएगा।

इस बीच, नागपुर में, आदिवासी गोवारी गोंड समुदाय शनिवार को एक बैठक आयोजित करने और सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र की उनकी मांगों को पूरा नहीं करने पर "आंदोलन तेज" करने के लिए तैयार है।

मनोज जारांगे पाटिल: जब तक सभी मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा

राजनीतिक मोर्चे पर, कांग्रेस की मुंबई इकाई में राज्य के पूर्व मंत्री और तीन बार के विधायक बाबा सिद्दीकी के शनिवार को अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल होने को लेकर मंथन चल रहा है।

सिद्दीकी का बाहर निकलना पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा के हाई-प्रोफाइल इस्तीफे के बाद हुआ है, जो सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के लिए चले गए थे। पार्टी में एक प्रमुख मुस्लिम चेहरा, सिद्दीकी के बाहर निकलने से लोकसभा चुनाव के लिए महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण सीट-बंटवारे की बातचीत से पहले शहर की कांग्रेस इकाई की ताकत और कम हो जाएगी।

-पीटीआई इनपुट के साथ

Indian Express

28 जन॰ 2024

भारत में अब एक नया संविधान है जिसमें हर लक्ष्मण रेखा बहुसंख्यक समुदाय खींचता है और जिसे सरकार का कोई भी अंग पार नहीं कर सकता है. योगेंद्र यादव

 गणतंत्र मर चुका है और BJP-RSS को जिम्मेदार ठहराने का मतलब नहीं, हमें नई राजनीतिक भाषा की जरूरत है

भारत में अब एक नया संविधान है जिसमें हर लक्ष्मण रेखा बहुसंख्यक समुदाय खींचता है और जिसे सरकार का कोई भी अंग पार नहीं कर सकता है.

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अंग्रेजी की कहावत है: किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग” (`राजन नहीं रहे, राजन जिन्दाबाद`). इसी तर्ज पर 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय उद्घोष होना चाहिए: गणतंत्र न रहा आबाद , गणतंत्र जिन्दाबाद!भारत नामक जो गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था वह बीते 22 जनवरी 2024 को ध्वस्त हो गया. यह प्रक्रिया लंबे समय से जारी थी. मैं कुछ सालों से ‘गणतंत्र के अंत’ की बात कहता आ रहा था. लेकिन अब हम गणतंत्र के खात्मे की एक निश्चित तारीख भी बता सकते हैं. अब हम एक नई राजनीतिक व्यवस्था में जी रहे हैं. जो लोग इस नई व्यवस्था में अवसर ढूंढ़ रहे हैं उन्होंने नये खेल के नियमों को अगर अब तक न अपनाया होगा तो आगे के दिनों में तेजी से अपना लेंगे. हम जैसे लोगों के पास जो अपने पहले गणतंत्र पर दावा जताने को प्रतिबद्ध हैं सिवाय इसके कोई और विकल्प नहीं कि हम अपनी राजनीति पर मूलगामी अर्थों में पुनर्विचार करें. हमारी जरूरत सियासत की एक नई भाषा गढ़ने की है—एक ऐसी भाषा जिसके सहारे हम अपने गणतांत्रिक मूल्यों की ज्यादा मजबूती और धारदार तरीके से हिफाजत और हिमायत कर सकें. हमें अपनी राजनीतिक रणनीति को हर हाल में बदलना और अपने सियासी रिश्तों की चिनाई-बिनाई पर नये सिरे से काम करना होगा— पुराने तर्ज के संसदीय विरोध की जगह सड़क के प्रतिरोध की राजनीति की राह अपनानी होगी.

इसे लेकर कोई गफलत में रहने की जरूरत नहीं. प्राण-प्रतिष्ठा समारोह का रिश्ता किसी मूर्ति, भगवान राम या फिर राम मंदिर से कत्तई नहीं था. उस समारोह का रिश्ता किसी मर्यादा, आस्था या धर्म से भी नहीं था. वह समारोह दरअसल कई सांवैधानिक, राजनीतिक और धार्मिक मर्यादाओं के उल्लंघन का समारोह था. इस प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के साथ जुड़ी करोड़ों लोगों की आस्था के अपहरण का आयोजन था. धर्म और राजसत्ता के रिश्ते की धुरी पलटने का अवसर था, चूंकि इस समारोह ने हिन्दू धर्म को राजनीति का खिलौना बना दिया. अपनी पृष्ठभूमि, अपनी बनावट, लामबंदी के अपने मिज़ाज और असर के एतबार से 22 जनवरी का समारोह एक सियासी समारोह था जिसका मकसद राजनीतिक जीत के मंसूबे बांधना, उसके लिए हड़बोंग मचाना और सियासी जीत की राह साफ करना था. दरअसल यह उस`हिन्दू राष्ट्र` की प्राण-प्रतिष्ठा का समारोह था जहां न परंपरा-सम्मत हिन्दू धर्म ही मौजूद है और न ही वह ‘राष्ट्र’ जो भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिक चौहद्दी में परिभाषित होता है.

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एक नई राज-व्यवस्था

हमारे पास अब एक नया संविधान है— एक नये दस्तावेज की शक्ल में नहीं बल्कि राजनीतिक सत्ता के एक नये व्याकरण के रूप में जिसमें बीते एक दशक के दौरान हुए बदलावों को सूत्रबद्ध कर दिया गया है. मूल संविधान में तो अल्पसंख्यकों के अधिकार को एक सीमा-रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है जो यह तय करती है कि लोकतांत्रिक रीति से चुनी गई कोई सरकार क्या नहीं कर सकती. लेकिन नये संविधान में बहुसंख्यक समुदाय की मर्जी वह लक्ष्मण-रेखा है जिसका उल्लंघन राज्य की कोई भी संस्था नहीं कर सकती, चाहे मूल संविधान में कुछ भी लिखा हो. अब हमारे देश में दु-छत्ती नागरिकता की व्यवस्था होगी जिसमें हिन्दू और हिन्दुओं के सहवर्ती मकान मालिक हैं जबकि मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक किरायेदार की तरह. देश के असली संविधान में भारत को ‘राज्यों का संघ’ बताया गया है लेकिन इसकी जगह अब एकल सरकार स्थापित हो गई है जो अब प्रांतों को कुछ छोटे मोटे शासकीय काम सौंपा करेगी. कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच ताकत के बंटवारे की जगह शासन की बागडोर कार्यपालिका को थमा दी गई है. यही अधिशासी अब विधायिका के कर्मकांड तय करते हैं और वह चौहद्दी खिंचा करते हैं जिसके भीतर रहकर न्यायपालिका को निर्णय देना है. संसदीय लोकतंत्र का स्थान शासन की राष्ट्रपति-केंद्रित प्रणाली ने नहीं बल्कि एक व्यक्ति के शासन ने ले लिया है, एक ऐसा राजा जिसे जनता ने चुना है— हम एक ऐसी नई राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं जिसमें जनता अपने सर्वोच्च नेता को चुनती है और ऐसे चुनाव के बाद सबकुछ उसी नेता पर छोड़ देती है.

इस नये संविधान की अमलदारी को अभी संविधान-सभा का अनुमोदन हासिल नहीं हुआ है. कैबिनेट का प्रस्ताव भले ही इसे भारत की आत्मा की स्वाधीनता का दिवस कहे, हम अब भी 22 जनवरी 2024 को दूसरे गणतंत्र की स्थापना का दिवस नहीं कह सकते. मूल संविधान को औपचारिक रूप से निरस्त करने को रोकने की लड़ाई अभी भी बाकी है. आने वाला लोकसभा चुनाव इस लड़ाई का पहला मोर्चा होगा. लेकिन चुनाव का नतीजा चाहे जो भी निकले, हम इस नई राजनीतिक व्यवस्था की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते. हम मूलगामी पुनर्विचार की चुनौती को अब आगे के दिनों पर और नहीं टाल सकते.

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हमें शुरूआत इस कड़वे सच को मान कर करनी होगी कि हम स्वयं भारत के प्रथम गणतंत्र की मौत के अपराधी हैं. आरएसएस और बीजेपी को उस बात के लिए दोष देना बेकार है जो उनका मूल मकसद रहता आया है. जिम्मेवारी तो उनकी है जिन्होंने भारत के प्रथम गणतंत्र के प्रति निष्ठा रखने की सौगंध उठायी थी. सेक्युलरवाद का प्रतिबद्धता की राजनीति से धीरे-धीरे ढहकर सुविधा की राजनीति में बदलते जाना हमारे प्रथम गणतंत्र को मटियामेट करने का दोषी है. सेक्युलर राजनीति का औद्धत्य, जनता-जनार्दन से इसका विलगाव, लोगों से उनकी बोली-बानी में बतियाने से उसका इनकार सेक्युलरवाद के विचार को अवैध बनाने का जिम्मेवार है. हम ये बात नहीं भूल सकते कि यह प्राणघाती अघात भरपूर चेतावनी की उस घटना के तीस साल बाद लगा है जिसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस कहा जाता है. पूरे तीस साल तक सेक्युलर ढर्रे की राजनीति इस प्रमाद में टालमटोल करती रही कि यह रोग खुद ही गायब हो जायेगा या फिर जाति की राजनीति इसकी काट कर लेगी. यदि सेक्युलर राजनीति आज धूल चाट रही है तो इस दुरवस्था के लिए इसके अपने कर्म-अपकर्म के पाप ही जिम्मेदार हैं.

जो चीज राजनीति के हाथों से गंवायी गई वह चीज राजनीति के हाथों से ही हासिल की जा सकती है. आज हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं. हम जो मूल संविधान के तरफदार हैं वे अब अपने ही देश में एक संकटग्रस्त विचारधाराई अल्पसंख्यक बनकर रह सकते हैं, जब-तब सांकेतिक विरोध जताकर जी बहला सकते हैं. या फिर हम एक निर्भीक और दमदार गणतांत्रिक राजनीति की प्राण प्रतिष्ठा करें.


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दोधारी राजनीति

ऐसी गणतांत्रिक राजनीति का दोधारी होना जरूरी है. एक तरफ इस राजनीति को सांस्कृतिक-वैचारिक लड़ाई का रूप लेना होगा. यह लड़ाई लंबी होगी— आगे दो-तीन दशकों तक चलने वाली. इस लड़ाई की शुरूआत भारतीय राष्ट्रवाद, अपनी सभ्यतागत विरासत, अपनी भाषाओं और हिन्दू-धर्म समेत अपनी तमाम परंपराओं पर दावेदारी जताने से होनी चाहिए. इस लड़ाई के पास भारत के लिए एक नया स्वप्न होना चाहिए, सामाजिक पिरामिड के निचले हिस्से के लोगों की आशाओं को मुखरित करती विचारधाराई धुरी होनी चाहिए. इसके लिए हमें बीसवीं सदी के वैचारिक द्वंद्व, मसलन साम्यवादी, समाजवादी और गांधीवादी के बीच का द्वंद्व, को पीछे छोड़ना होगा. हमें बीसवीं सदी के सभी उदार, समतामूलक और उपनिवेश विरोधी विचारों को जोड़कर उनसे एक स्वराज 2.0 जैसी नई विचारधारामें गूंथना होगा.

दूसरी तरफ, हमारे पास नये तर्ज की राजनीति होनी चाहिए. विरोध की राजनीति की जगह प्रतिरोध की राजनीति अपनानी होगी. सामान्य ढर्रे के चुनावी और संसदीय विपक्ष की राजनीति अब सबसे महत्वपूर्ण नहीं है. गणतांत्रिक राजनीति को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा. विभिन्न दलों को बांटने वाली पुरानी लकीर राजनीति की नई दुनिया के लिए प्रासंगिक नहीं. मौजूदा संकट के मद्देनजर सियासी जुड़ाव की जमीन में कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए मानो भू-चाल आया हो और सारा कुछ एक नये रूपाकार में गढ़ा जा रहा हो. जो लोग गणतंत्र की आत्मा के प्रति सच्चे हैं उन्हें आपस में घुल-मिल कर एक राजनीतिक धारा में बदलना होगा. चूंकि चुनाव अब पूर्व-निर्धारित नतीजों वाले जनमत-संग्रह में बदल गये हैं इसलिए संसद की चुनावी राजनीति की बजाय सड़क पर आंदोलन धर्मी प्रतिरोध नई स्थिति में कहीं ज्यादा कारगर है. लेकिन प्रतिरोध की ऐसी राजनीति पर भी दबाव होंगे क्योंकि लोकतांत्रिक रीति से विरोध जताने के जमीन सिकुड़ती जायेगी. प्रतिरोध की राजनीति को नई लेकिन लोकतांत्रिक और अहिंसक राह और नई तरकीब ढूंढ़नी होगी.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मजाक चल रहा है कि चलो, इस गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनायें क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यह आखिरी गणतंत्र दिवस साबित हो. लेकिन विडंबना यह है कि यह चुटकुला जिस लम्हे सोशल मीडिया पर घूमना शुरू हुआ उसी लम्हे यह पुराना भी पड़ चुका था. यह छब्बीस जनवरी अब हमारे लिए एक मृत गणतंत्र की बरसी मनाने का दिन हो सकता है, या फिर देश के प्रथम गणतंत्र पर अपनी दावेदारी पुनः जताने के राष्ट्रीय संकल्प का दिन!

गणतंत्र दिवस मुबारक हो !

(योगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन और स्वराज इंडिया के संस्थापकों में से एक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं. उनका एक्स हैंडल @_YogendraYadav है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

राम मंदिर अभिषेक के साथ, भाजपा ने कैसे नेहरू, अंबेडकर की विरासत को नष्ट कर दिया है - और संविधान को नुकसान पहुंचाया है

राम मंदिर अभिषेक के साथ, भाजपा ने कैसे नेहरू, अंबेडकर की विरासत को नष्ट कर दिया है - और संविधान को नुकसान पहुंचाया है

संविधान द्वारा गणतंत्र को स्वयं को धर्म से अलग करने का आदेश दिया गया है। भारत के प्रति प्रतिशोधपूर्ण दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस-भाजपा गठबंधन द्वारा लोगों की आस्था को हथियार बनाया गया है

डी. राजा 


राष्ट्रीय राजधानी में घूमते हुए, कई स्थानों पर तिरंगे के स्थान पर राम के चित्रों वाले भगवा झंडों की भरमार है - जो संघ परिवार की राजनीतिक परियोजना के एक पहलू की पूर्ति है। 

औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम, 1935 के स्थान पर, भारतीय संविधान औपचारिक रूप से 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। उस दिन दुनिया और अपने स्वयं के नागरिकों को घोषित किया गया कि भारत एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, सार्वभौमिकता का प्रतीक गणतंत्र बनना चाहता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। फिर भी, 2024 में, आधुनिक लोकतांत्रिक भारत की उत्पत्ति का जश्न मनाने वाला गणतंत्र दिवस, अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक कार्यक्रम के कुछ दिनों बाद आता है, जिसे सत्तारूढ़ सरकार, प्रधान मंत्री और पूरे मंत्रिमंडल का आशीर्वाद प्राप्त है।

राष्ट्रीय राजधानी में घूमते हुए, कई स्थानों पर तिरंगे के स्थान पर राम के चित्रों वाले भगवा झंडों की भरमार है - जो संघ परिवार की राजनीतिक परियोजना के एक पहलू की पूर्ति है। 2024 में भारत को देखते हुए, बी आर अंबेडकर इसके संवैधानिक दृष्टिकोण में हुई अपूरणीय क्षति पर बहुत चिंतित होंगे। सरकार के मुखिया के नेतृत्व में किया जा रहा राम मंदिर अभिषेक एक ऐसा कदम है जिसका उद्देश्य उन संवैधानिक मूल्यों की छवि से धर्मनिरपेक्षता को उजागर करना है जिन्होंने भारत को प्रगति के लोकतंत्र के रूप में बनाए रखा है। श्रेणीबद्ध असमानता के रूप में पदानुक्रम के विचार के आसपास चिह्नित और निर्मित हिंदू धर्म तेजी से हमारी प्रस्तावना के मूलभूत सिद्धांतों की जगह ले रहा है। राज्य की अपार शक्ति द्वारा "हम लोगों" को अलग और अलग करने का प्रयास किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में, बाबरी मस्जिद का विध्वंस कानून के शासन का घोर उल्लंघन करके किया गया था। उस उल्लंघन के बाद, भारत अब एक पवित्र रेखा का उल्लंघन देख रहा है। संविधान द्वारा गणतंत्र को स्वयं को धर्म से अलग करने का आदेश दिया गया है। भारत के प्रति प्रतिशोधपूर्ण दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस-भाजपा गठबंधन द्वारा लोगों की आस्था को हथियार बनाया गया है।

इतिहास का एक छोटा सा पाठ यहां उपयोगी है। जब सोमनाथ मंदिर का अभिषेक किया जा रहा था, तो प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से आग्रह किया कि वे अभिषेक समारोह में शामिल न हों। नेहरू ने विशेष रूप से प्रसाद को लिखा कि अगर भारत के राष्ट्रपति किसी मंदिर में जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अभिषेक समारोह जैसे विशेष कार्यक्रम में उनकी यात्रा का मतलब वास्तव में राज्य की वैधता को बढ़ावा देना और एक विशेष धर्म को सदस्यता देना होगा। , एक अनुचित और खतरनाक मिसाल कायम करना। प्रसाद ने दावा किया कि वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत क्षमता से इसमें भाग लेंगे। हालाँकि, नेहरू, राजगोपालाचारी और राधाकृष्णन ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी इस कथन को स्वीकार नहीं करेगा कि विशेष धार्मिक कार्यों के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय को उनकी व्यक्तिगत क्षमता से अलग किया जा सकता है। इस नये भारत में ये भेद कोई मायने नहीं रखता.

संविधान के प्रति इस उपेक्षा की साजिश रचते हुए, मोदी अम्बेडकर के प्रति दिखावटी बातें करना जारी रखते हैं। अंबेडकर को समानता, न्याय और मुक्ति के उनके विचारों से अलग करके उन्हें एक खोखला संकेतक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अंबेडकर ने अपने संविधान के मसौदे में प्रावधान किया कि राज्य में कोई धर्म नहीं होगा और भारत में अल्पसंख्यकों के व्यापक बहिष्कार के किसी भी आह्वान को संज्ञेय अपराध माना जाएगा। उन्होंने मसौदे में यह भी निर्धारित किया कि भारत की भावी विधायिका को उन लोगों को कड़ी सजा देने के लिए एक कानून बनाना होगा जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से अल्पसंख्यकों का बहिष्कार करने के लिए लोगों का नेतृत्व करने का अपराध करेंगे। राज्य की न्याय की भावना से इस प्रकार समझौता होते देख अम्बेडकर परेशान हो गए होंगे। क्योंकि, यह अंबेडकर ही थे जिन्होंने कहा था कि संविधान के कामकाज की सफलता के लिए नागरिकों द्वारा संवैधानिक नैतिकता का विकास अनिवार्य है। फिर भी, इस शासन के तत्वावधान में, हम एक उलटफेर देख रहे हैं।

सरकार जानबूझकर उपमहाद्वीप के साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी इतिहास को नजरअंदाज करती है और इसे मिथकों, इच्छापूर्ण दावों और अवैज्ञानिक स्वभाव से बदल देती है। यहां राष्ट्र के लोगों से हिंदू राष्ट्र की आपदा का विरोध करने और लड़ने के लिए अंबेडकर के आह्वान को याद करना उचित होगा। कुछ लोग मूर्तियों, मंदिरों, आदमकद बैनरों, गरीबों और उनके आवासों को भौतिक रूप से ढककर शहर के सौंदर्यीकरण, शहरों के नाम बदलने और छद्म विज्ञान और इतिहास को बढ़ावा देने के खाली संकेतकों में आनंद लेते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो रिकॉर्ड उच्च बेरोजगारी, शिक्षा का बाजारीकरण, महिलाओं, विशेषकर दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ बढ़ती पाशविक और साथ ही संस्थागत हिंसा, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में कमी, त्वरित गिग-ीकरण के संबंध में मौलिक और वस्तुनिष्ठ चिंताएं उठाते रहते हैं। रोज़गार की, और आम जनता की चोरी। समय और इतिहास हमारे देश के संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने के लिए हमारी सामूहिक इच्छाशक्ति और राजनीतिक साहस को जुटाने के लिए सभी पर दबाव डाल रहे हैं।

लेखक सीपीआई के महासचिव हैं
(इण्डियन एक्सप्रेस )
27 जनवरी 2024 

(नोट : मूल रूप से यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है गूगल ट्रांसलेट द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया है यदि कोई त्रुटि है तो वह तकनिकी हो सकती है )

27 जन॰ 2024

यदि मोहन भागवत देश के लिए अपनी मानसिकता थोपना चाहते हैं तो संविधान का क्या होगा ?

यदि मोहन भागवत देश के लिए अपनी मानसिकता थोपना चाहते हैं तो संविधान का क्या होगा ?


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने 26 जनवरी को लोगों से 'भाईचारा' (भाईचारा) के साथ रहने का आग्रह किया और कहा कि भारत में कुछ वर्षों में 'विश्व गुरु' (विश्व नेता) बनने की क्षमता है।

75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नागपुर में आयोजित एक समारोह में बोलते हुए, श्री भागवत ने कहा कि देश के लोगों ने खुद को संविधान दिया है और अब यह उनका कर्तव्य है कि वे न केवल इसका सम्मान करें बल्कि इसका पालन भी करें।

“भारत के लोगों की ताकत अनंत है। जब यह शक्ति बढ़ती है तो अनेक चमत्कार करती है। यह हममें से प्रत्येक के लिए है कि हम अपनी क्षमताओं का उपयोग सभी के लाभ के लिए करें क्योंकि हर कोई हमारा अपना है। भले ही हम अलग दिखें, लेकिन हमारे देश में विविधता को स्वीकार करने की परंपरा है। हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और संविधान के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तब देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा, ”उन्होंने कहा।

नागरिकों की भूमिका
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हालांकि सरकार के पास संविधान को लागू करने और उसकी रक्षा करने की 'तकनीकी' जिम्मेदारी है, लेकिन नागरिकों की अपने आचरण के माध्यम से इसे लागू करने की मुख्य भूमिका है।

“हम सभी 26 जनवरी को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ऐसा ही उत्साह 22 जनवरी (राम मंदिर प्रतिष्ठा दिवस) पर देखने को मिला. लेकिन ऐसा उत्साह और भक्ति एक दिन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ”उन्होंने कहा।

श्री भागवत ने कहा कि लोगों को अपना जीवन देश के लिए समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम कुछ ही वर्षों में भारत को विश्व गुरु बनते हुए देख सकते हैं।"

सांप्रदायिक हिंसा
अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन के बाद विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आने के कुछ दिनों बाद आरएसएस प्रमुख का भाईचारा का आह्वान आया।

22 जनवरी को गुजरात के वडोदरा में जश्न मनाने के लिए निकाली गई 'शोभा यात्रा' पर पथराव की घटना सामने आई थी। मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।

तेलंगाना के नारायणपेट जिले में इसी तरह के जुलूस के दौरान एक मस्जिद के सामने कथित तौर पर पटाखे छोड़े गए, जिसके कारण पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी।
लखनऊ में एक पंडाल में नफरत भरे गाने बजाए जाने के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पंडाल के आयोजकों पर भी मामला दर्ज किया।

मध्य प्रदेश में, असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर एक चर्च के अभिषेक समारोह से एक दिन पहले उसके ऊपर भगवा झंडा लगा दिया।

बिहार के दरभंगा जिले में, अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर निकाले गए जुलूस में भाग लेने वाले लोगों द्वारा एक मुस्लिम कब्रिस्तान के अंदर कथित तौर पर पटाखे फेंके गए।

22 जन॰ 2024

धर्म और राज्य का सीमांकन करने वाली रेखा पतली होती जा रही है. -पिनाराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री

पिनाराई विजयन, मुख्यमंत्री, केरल 


धर्म और राज्य के बीच की रेखा पतली होती जा रही है... प्रमुख प्रस्थान: राम मंदिर आयोजन पर केरल के मुख्यमंत्री विजयन
दिसंबर में, राज्य की सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाली पहली विपक्षी पार्टी थी।

केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो के सदस्य पिनाराई विजयन ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक राज्य कार्यक्रम के रूप में आयोजित किए जाने पर आपत्ति जताई। “हमारे यहां धर्म और राज्य के बीच अलगाव बनाए रखने की एक मजबूत परंपरा थी। लेकिन धर्म और राज्य का सीमांकन करने वाली रेखा पतली होती जा रही है, ”विजयन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में अभिषेक समारोह के बाद कहा।

इस आयोजन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, विजयन, जिनकी पार्टी समारोह में भाग लेने के निमंत्रण को अस्वीकार करने वाली पहली पार्टी थी, ने कहा, “अब, यह उस समय आ गया है जब एक धार्मिक पूजा स्थल के उद्घाटन को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य घटना. हममें से अधिकांश को अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन लोगों के रूप में जिन्होंने हमारे संविधान को संरक्षित करने और संरक्षित करने का संकल्प लिया है, आइए हम इस आयोजन में भाग लेने से इनकार करके और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाकर इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, ”उन्होंने कहा।

“धर्म एक निजी मामला है और भारतीय संविधान ने यह कहने में कोई शब्द नहीं कहा है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार के समान हकदार हैं। उन लोगों के रूप में जिन्होंने भारत के संविधान को बनाए रखने की शपथ ली है, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से यह अधिकार प्राप्त हो। साथ ही, हम किसी एक धर्म को अन्य सभी से ऊपर प्रचारित नहीं कर सकते, या किसी एक धर्म को दूसरे धर्म से कमतर नहीं आंक सकते। जैसा कि हमारे पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अक्सर कहा था, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म और राज्य को अलग करना... यह उस समय से एक बड़ा विचलन है जब हमारे संवैधानिक पदाधिकारी धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से सतर्क रहे हैं क्योंकि इससे हमारे ऊपर कलंक लगेगा। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में साख, ”उन्होंने कहा।

विजयन ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता "भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा" है। “यह हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों से ही एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान का हिस्सा रहा है। जो लोग अलग-अलग धर्मों के थे और जो धर्म का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। यह राष्ट्र समान रूप से सभी लोगों और भारतीय समाज के सभी वर्गों का है।”

दिसंबर में सीपीआई (एम) सोमवार को अभिषेक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराने वाली पहली विपक्षी पार्टी थी। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि यह आयोजन "लोगों की धार्मिक मान्यताओं का सीधा राजनीतिकरण था, जो संविधान के अनुरूप नहीं है।"

“जहां तक भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं मानेगा या कोई धार्मिक संबद्धता नहीं रखेगा। इस उद्घाटन समारोह में जो हो रहा है वह यह है कि इसे प्रधान मंत्री, यूपी सीएम और संवैधानिक पदों पर बैठे अन्य लोगों के साथ एक राज्य-प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया गया है... इसलिए, इन परिस्थितियों में, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाने का अफसोस है,'' येचुरी पिछले महीने कहा था.

सीपीआई (एम) नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने भी एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने के लिए समारोह की आलोचना की थी। “हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं लेकिन वे एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं… यह एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है। यह सही नहीं है,'' करात ने पिछले महीने कहा था।

पार्टी ने एक बयान में अपने इस विश्वास को रेखांकित किया था कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद है, साथ ही कहा कि यह "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" है कि "भाजपा और आरएसएस ने एक धार्मिक समारोह को राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया है"। “हमारी नीति धार्मिक मान्यताओं और प्रत्येक व्यक्ति के अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के अधिकार का सम्मान करना है। बयान में कहा गया है कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद है, जिसे राजनीतिक लाभ के साधन के रूप में नहीं बदला जाना चाहिए।

हालांकि कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि उसके शीर्ष नेता इस प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यह आरएसएस-भाजपा का कार्यक्रम बन जाएगा, लेकिन उसने इस अवसर को मनाने का जिम्मा अपनी सरकारों और नेताओं पर छोड़ दिया है। जबकि सिद्धारमैया सरकार ने अधिकांश राज्यों के विपरीत, उस दिन छुट्टी की घोषणा करने से इनकार कर दिया, मुख्यमंत्री सोमवार को एक मंदिर कार्यक्रम में उपस्थित थे।

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भाजपा का जनता के लिए राजनितिक आयोजन :

(बी बी सी के पोस्ट से साभार )

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अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को होगी. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे.
राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित लोगों का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है. इनमें प्रमुख संत, नेता, फ़िल्म सितारे और खिलाड़ी शामिल हैं.
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं.
दस हजार सीसीटीवी कैमरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन वहां की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं. जगह-जगह पुलिस वालों को सादी वर्दी में तैनात किया गया है.
अयोध्या में सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम दोपहर साढ़े बारह बजे होगा और इसके एक बजे तक चलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि-विधान के साथ इसमें हिस्सा लेंगे. बाद में आम लोगों के दर्शन के लिए खोला जाएगा.
श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक भगवान राम की मूर्ति को 114 घड़ों के औषधियुक्त और अलग-अलग तीर्थों के जल से नहलाया जाएगा.
ट्रस्ट के एक अधिकारी ने बताया,''आज मूर्ति मध्य ''अधिवास काल'' में रख दिया गया है. आज से रात्रि ''जागरण अधिवास'' शुरू हो जाएगा. भगवान राम के मंदिर की पूजा यज्ञशाला में हो रही है. चेन्नई और पुणे समेत कई जगहों पर विधि-विधान कई जगहों से लाए गए फूलों से हो रहा है.''
उन्होंने कहा, आज मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा अपने परिवार के साथ, वीएचपी प्रमुख आरएन सिंह और अन्य लोग पूजा कर रहे हैं.
प्राण प्रतिष्ठा के विधि-विधान 16 जनवरी को सरयू नदी से शुरू हुए थे और ये सोमवार को ''अभिजीत मुहूर्त'' में समाप्त होगा.
सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
अयोध्या में सभी प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा के लिए कंटीले तार लगाए गए हैं. वीवीआईपी मूवमेंट के लिए पुलिसबल इन तारों का इस्तेमाल करते हैं.
अयोध्या में सुरक्षा के इंतजाम पुलिस निदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा,'' सोमवार को आयोजित होन वाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक ऐतिहासिक आयोजन होगा.
इसके लिए येलो जोन, रेड जोन से लगी सभी सड़कों और अयोध्या जिले में सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है. बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है.
महाप्रसाद
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले लोगों के बीच महाप्रसाद बंटवाने की तैयारी भी की गई है.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समारोह में शामिल होने वाले प्रतिष्ठित लोगों को महाप्रसाद बनवाया है. महाप्रसाद के 20 हजार पैकेट बनवाए गए हैं.
महाप्रसाद ने शुद्ध घी, पंचमेव, चीनी और बेसन से बनाया गया है. महाप्रसाद बनाने के लिए 5000 किलो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है और इसे 200 लोग मिल कर बनाएंगे.
राम जन्मभूमि ट्रस्ट पहले से हर दिन पांच हजार संतों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है. उन्हें उदासीन आश्रम रानोपली में ठहराया गया है.
उन्हें कंबल, तकिये और बेडशीट की एक किट दी गई है. इसके अलावा अलग-अलग मंदिर परिसरों में भी साधुओं के भोजन की व्यवस्था की गई है.
नेता और फ़िल्म सितारों का पहुंचना जारी
समाप्त
अयोध्या में सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारसेवकपुरम का दौरा किया.
उन्होंने तैयारियों की जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों चर्चा भी की. उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की.
बीजेपी के कई दूसरे वरिष्ठ नेताओं का भी अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है.
अयोध्या पहुंचे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा,'' सनातनियों के लिए प्राण प्रतिष्ठा का दिन ऐतिहासिक और दैवीय होगा. पांच सौ साल बाद आखिर राम लला यहां विराजमान हो रहे हैं. भगवान राम सबको आशीर्वाद दें और भारत आध्यात्मिक,सांस्कृतिक,वित्तीय और रणनीतिक तौर पर और बड़ा बने.''
कई फिल्मी हस्तियां यहां पहुंच रही हैं. बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज और दक्षिण भारत से फिल्म स्टार का भी पहुंचना शुरू हो गया है.
यहां पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए हो रही तैयारियों की तारीफ की और कहा कि यहां किया गया काम असाधारण है.
सुपरस्टार रजनीकांत भी अयोध्या पहुंच गए हैं. क्रिकेट खिलाड़ी अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद भी अयोध्या पहुंचे हैं. बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने अयोध्या पहुंचने के बाद कहा, ''ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां पहुंच सकी हूं. हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब मंदिर खुले और हम रामलला के दर्शन कर सकें.''
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जन सेना प्रमुख पवन कल्याण ने कहा, "यह लोगों का लंबे समय से पोषित सपना रहा है और 500 वर्षों के बाद, यह अंततः वास्तविकता में आ रहा है, हम बहुत खुश हैं.''
राज्यों में भी हो रहे हैं समारोह
राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले अयोध्या को जगमगाती रोशनी से सजाया गया है और जश्न मनाया जा रहा है.
राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को रोशनी से सजाया गया है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में आयोजित दीपोत्सव में शामिल हुए.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "लंबे कालखंड के बाद हम सबको यह दीपोत्सव मनाने का अवसर मिला है. कण-कण में भगवान राम हैं.पूरे उत्तराखंड में उत्साह के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है."
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में आयोजित दीपोत्सव में शामिल हुए.
पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, इस अवसर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम में 50 हजार लोग हर्षोल्लास के साथ जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं. सब खुश है, शाम को दीपावली मनाई जाएगी."
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ भाजपा कार्यालय में राम भजन कार्यक्रम में भाग लिया.
राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह से पहले मुंबा देवी मंदिर परिसर को रोशनी से सजाया गया.
क्या हो गया है अखिलेश  जी को : 

*राम मंदिर के आयोजन पर अखिलेश यादव ने कहा, 'आज मूर्ति भगवान का रूप लेगी'

राम मंदिर

सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी.

इस मौके पर अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा, “जो मूर्ति अब तक पत्थर की थी आज वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान का रूप ले लेगी. जो लोग नीति, रीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त होते हैं. ”

अखिलेश यादव इस समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं. इस आयोजन के न्योते पर उन्होंने कहा है कि वह अपने परिवार के साथ बाद में राम मंदिर का दर्शन करेंगे.

इस आयोजन में कांग्रेस ने शामिल होने से इंकार किया है, कांग्रेस का कहना है कि ये धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि बीजेपी इसे राजनीतिक इवेंट बना रही है.

वहीं एनसीपी नेता शरद पवार और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह बाद में राम मंदिर के दर्शन करेंगे.

दोपहर 12.20 बजे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा.

इस अनुष्ठान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, और इसके एक दिन बाद मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

प्राण प्रतिष्ठा समारोह दोपहर 12.20 बजे शुरू होगा और उम्मीद है कि दोपहर 1 बजे तक चलेगा. इसके बाद पीएम मोदी कार्यक्रम स्थल पर 7000 लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे.

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